अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।

जांच एजेंसियों के एक वकील ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू इस मामले में पेश होंगे और चूंकि वह आज यात्रा कर रहे हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। वकील ने कहा कि इसके अलावा, सुनवाई स्थगित करने की मांग वाला एक पत्र भी प्रसारित किया गया है। पीठ ने कहा, "हम सोमवार को शुरू करेंगे और फिर इसे (मामले को) सुनवाई के हिस्से के रूप में रखेंगे।" इससे पहले इस साल मई में शीर्ष अदालत ने जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी से जवाब मांगा था।

3,600 करोड़ रुपये का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है। आरोपी को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में है और जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। वकील ने कहा था कि मिशेल का मामला यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत अधिकतम सजा पांच साल है और वह करीब चार साल काट चुका है।

जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से जांच एजेंसी को उनकी हिरासत मिली है और ईडी की कार्यवाही पर धारा 436ए लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मिशेल ब्रिटेन का रहने वाला है और उसे दुबई से प्रत्यर्पित कर लाया गया था।

मिशेल ने 11 मार्च के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अपनी रिहाई की मांग करते हुए आरोपी ने कहा था कि जांच के लिए उसकी जरूरत नहीं है और उसने जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई थी।

पिछले साल सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज करते हुए एक ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की गंभीर प्रकृति, अपराध की गंभीरता और अभियुक्तों के आचरण पर विचार करते हुए, उसने इस पर विचार नहीं किया। यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला होगा।