जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने की संभावना का पता लगाएं: सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर 4G इंटरनेट बहाली  की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संभावना है, तो इसे बहाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और जम्मू और कश्मीर प्रशासन इसकी जांच करें कि क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 4 जी हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में और देरी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने केंद्र और जम्मू और कश्मीर प्रशासन को निश्चित जवाब के साथ आने के लिए कहा है। वहीं केंद्र का कहना है कि अभी यहां नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं इसलिए उन्हें और वक्त चाहिए।

बुधवार रात को जी सी मुर्मू के पद से इस्तीफा देने और गुरुवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) नियुक्त किए जाने के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का नया एलजी नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को पिछले साल अगस्त से निलंबित कर दिया गया था, जब केंद्र ने राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था और दो संघ शासित प्रदेशों- लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के विभाजन की घोषणा की थी।

वहीं न्यायमूर्ति एन वी रमना, आर सुभाष रेड्डी और बी आर गवई की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा यूटी में 4 जी इंटरनेट सेवा की बहाली के लिए दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई 11 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

शीर्ष अदालत एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत के 11 मई के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव और जे-के के मुख्य सचिव के खिलाफ उनके कथित "विलम्बित अवज्ञा" के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।

शुरुआत में, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें निर्देश लेने की जरूरत है क्योंकि एलजी वहां बदल गया है और नए एलजी ने पदभार संभाल लिया है। पीठ ने कहा कि एलजी के बदलाव के साथ, इस मुद्दे को देखने वाली उच्च शक्ति वाली समिति में कुछ भी नहीं बदलता है।

कोर्ट ने कहा कि अदालत यह नहीं कह सकती है कि जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है लेकिन मुद्दा यह है कि मामले में देरी नहीं होनी चाहिए। पीठ ने मेहता को निर्देश दिया कि क्या कुछ क्षेत्रों में 4 जी सेवाओं को बहाल किया जा सकता है।
मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर देरी करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेश को पत्र और भावना के साथ अनुपालन किया गया है और वह निर्देश लेंगे। पीठ ने मेहता से कहा कि उन्हें समझाना होगा कि पूर्व एलजी ने किन परिस्थितियों में कहा था कि 4 जी इंटरनेट सेवा को बहाल किया जा सकता है और उस बयान का आधार क्या था।

याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने मामले में उत्तरदाताओं द्वारा बार-बार समय मांगे जाने वाले मुद्दे को उठाया। पीठ ने अहमदी से कहा कि उन्हें भी बदलावों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें दो दिन और इंतजार करने को कहा।

इसमें कहा गया है कि सख्ती से बात करने पर मामले का निपटारा किया जा सकता है लेकिन अदालत को यह देखना होगा कि मुर्मू ने किन परिस्थितियों में बयान दिया था। पीठ ने मेहता से कहा कि आगे स्थगन का कोई सवाल नहीं है और उन्हें इस मुद्दे पर निर्देश लेना चाहिए।

मेहता ने कहा कि पहले उन्होंने याचिका पर प्रतिक्रिया दायर की थी और उसके बाद एलजी ने कुछ साक्षात्कार दिए थे।

28 जुलाई को, केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शीर्ष अदालत से कहा था कि वह मुर्मू और भाजपा नेता राम माधव द्वारा दिए गए बयानों को सत्यापित करेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में 4 जी इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती है।

एनजीओ फाउंडेशन द्वारा मीडिया पेशेवरों के लिए एक अवमानना याचिका दायर की गई है जो 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर शीर्ष अदालत के निर्देश का अनुपालन नहीं करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

16 जुलाई को केंद्र और जे-के प्रशासन ने शीर्ष अदालत को बताया था कि केंद्रशासित प्रदेश में 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली के मुद्दे पर विचार करने के लिए अदालत के निर्देश के अनुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया है।
वेणुगोपाल ने दावा किया कि वहां आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्होंने अदालत से कहा था कि अधिकारियों के खिलाफ कोई अवमानना नहीं की गई क्योंकि उन्होंने शीर्ष अदालत के निर्देशों का अनुपालन किया है।

11 मई को शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली की दलीलों पर विचार करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक "विशेष समिति" गठित करने का आदेश दिया था।

एनजीओ द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारियों ने अभी तक शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप विशेष समिति का गठन नहीं किया है। इसने शीर्ष अदालत से जम्मू-कश्मीर के केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य सचिव को अदालत के निर्देशों का कथित रूप से पालन न करने के संबंध में अपनी स्थिति बताने का भी आग्रह किया है।

दलील में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 27 मई को एक आदेश पारित किया था, जिसमें यूटी के सभी जिलों में मोबाइल इंटरनेट की गति को 2 जी तक सीमित रखने का आदेश जारी किया गया था।

अवमानना याचिका के अलावा, याचिकाकर्ता ने तीन कार्य दिवसों के भीतर विशेष समिति के गठन को अधिसूचित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए एक आवेदन भी दायर किया है। आवेदन में जम्मू-कश्मीर में 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए प्राधिकरण को एक अंतरिम निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें याचिका का निस्तारण लंबित है और विशेष समिति द्वारा निर्णय भी।

न्यायालय ने पहले केंद्र की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया था कि लगातार घुसपैठ, विदेशी प्रभाव, हिंसक अतिवाद और राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे जम्मू कश्मीर में प्रचलित हैं। शीर्ष अदालत का 11 मई का आदेश यूटी में 4 जी सेवाओं की बहाली के लिए फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और अन्य द्वारा दायर की गई दलीलों पर आया था।