कश्मीर: घाटी में इस दिग्गज नेता की सक्रियता बढ़ी, अब क्या करेगी कांग्रेस

पीर पांचाल और चिनाब घाटी के मुस्लिम बहुल जिलों में रैली के ऊपर रैली करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। संयोग से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अहमद मीर गुलाम नबी की पूर्व की किसी भी रैलियों में मौजूद नहीं दिखे।

बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पहले ही राज्य कांग्रेस में विभिन्न पदों से इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि वे खुले तौर पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से वर्तमान गुलाम अहमद मीर के स्थान पर आजाद को पीसीसी प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के लिए कह रहे हैं।

मीर पिछले सात वर्षों से जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। कांग्रेस के विभिन्न पदों से इस्तीफा देने वालों को आजाद का वफादार माना जाता है, हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है।  उनका तर्क है कि मीर के नेतृत्व में, कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में सिकुड़ गई है और केवल आजाद ही इसे जम्मू-कश्मीर में एक ताकत में बदल सकते हैं और इसे सत्ता में ला सकते हैं।

अपनी पार्टी के दृष्टिकोण के अलग, आज़ाद जम्मू-कश्मीर के राज्य की तत्काल बहाली की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर रैलियां कर रहे हैं।

आजाद ने पुंछ के सुरनकोट इलाके में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "यदि आप जम्मू-कश्मीर में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह जम्मू-कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाना चाहिए, न कि संसद द्वारा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद से वर्तमान सरकार के साथ हमारी लड़ाई यह है कि उसने इन संवैधानिक परिवर्तनों को लाने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति नहीं ली थी।"

कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि 5 अगस्त, 2019 को संसद और राज्यपाल शासन के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन कानूनी और राजनीतिक रूप से गलत थे। आजाद ने कहा, "केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों और जम्मू-कश्मीर विधानसभा को ही इस तरह के बदलाव लाने का अधिकार है। केवल जम्मू-कश्मीर विधानसभा को अनुच्छेद 370 में संशोधन करने का अधिकार है।"  अनुच्छेद 370 पर अपनी चुप्पी के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना का जवाब देते हुए, आजाद ने कहा, "पिछले तीन वर्षों से मैं अकेले संसद में अनुच्छेद 370 के बारे में बात कर रहा हूं। वहां कोई और इसके बारे में बात नहीं कर रहा है।"

हालांकि आजाद ने दोहराया कि अनुच्छेद 370 का मामला अब कोर्ट में है। उन्होंने कहा, "मैं अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करता क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय में है। वर्तमान सरकार धारा 370 को बहाल नहीं कर सकती क्योंकि उसने इसे निरस्त कर दिया है और और हमारे पास इसे बहाल करने के लिए 300 संसद सदस्य नहीं हैं और 2024 तक कांग्रेस के पास 300 सीटें होने की कोई संभावना नहीं है।" फिर भी, आजाद ने राज्य के दर्जे की बहाली पर जोर दिया क्योंकि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें आजाद ने सबसे पहले बात की। आजाद ने कहा, "मैंने कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद परिसीमन और चुनाव होना चाहिए और मैंने जमीन और भर्ती के बारे में गारंटी भी मांगी।" आजाद जमीन की सुरक्षा और राज्य सरकार में सरकारी नौकरियों में भर्ती पर धारा (क्लाज) जोड़ने पर जोर दे रहे हैं।

हालांकि चौधरी कहते हैं कि अब तक पूरे जम्मू-कश्मीर में आजाद की बड़ी रैलियां कांग्रेस के झंडे के नीचे हो रही हैं।  उनके अनुसार, "इस तरह के शो का उद्देश्य लोगों तक पहुँचने के उद्देश्य से हो सकता है, जबकि साथ ही कांग्रेस को जम्मू-कश्मीर को आज़ाद को सौंपने या बीच का रास्ता निकालने के लिए मजबूर भी कर सकता है। अगर कांग्रेस नहीं सुनती है, तो कोई भी आजाद के जम्मू-कश्मीर में दूसरी पार्टी बना लेने से इंकार नहीं कर सकता है।"

आजाद के कई आलोचक उन्हें प्रधानमंत्री का करीबी मानते हैं और मानते हैं कि उनकी राजनीति जम्मू-कश्मीर में भाजपा के खिलाफ नहीं जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जब आजाद का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ तो प्रधानमंत्री ने आंसू भी बहाए। हालांकि, आजाद जम्मू और कश्मीर में वर्तमान सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक के रूप में उभरे हैं, जो कथित फर्जी मुठभेड़ों और सरकार को बर्खास्त करने के मुद्दों को उठा रहे हैं।

आज़ाद संभावित मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर में किए गए विकास कार्यों पर भी बैंकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "न केवल जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने रोजगार देना बंद कर दिया है, लेकिन अब लोगों को अपनी नौकरियों से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस सरकार का काम नौकरियां नहीं देना है, बल्कि लोगों को नौकरियों से बाहर निकालना है। " 

आने वाले हफ्तों में जम्मू कश्मीर की राजनीति, मीर के बारे में कांग्रेस के फैसले और आजाद की व्यक्तिगत राजनीति किस ओर जाती है इसपर निर्भर करेगा।