कर्नाटक: सीमा विवाद पर बोले सीएम बोम्मई, महाराष्ट्र की याचिका विचार योग्य नहीं

कर्नाटक और पड़ोसी महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीमा विवाद 1960 के दशक से चला आ रहा है। हालांकि, दोनों ही जगह बीजेपी सत्ता में है और दोनों ही राज्य अब आमने-सामने आ गए हैं।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र की याचिका विचार योग्य नहीं है और मामले की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में आने पर राज्य के वकील इस पर बहस करेंगे। हालांकि, विवाद से जुड़ी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आई।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य का रुख "संवैधानिक और कानूनी" दोनों है। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, "कर्नाटक का रुख बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र की अपील विचार योग्य नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, हालांकि यह मामला बुधवार को न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन यह सुनवाई के लिए नहीं आ सका क्योंकि न्यायाधीश संविधान पीठ के समक्ष जल्लीकट्टू से संबंधित मामले की सुनवाई में व्यस्त थे।

महाराष्ट्र ने बेलगावी पर दावा किया जो पूर्व बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था क्योंकि इसमें मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसने कई मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं।

भाजपा हलकों में देखे जाने वाले 'विलसोंगर्डन' नागा, 'साइलेंट' सुनील और 'फाइटर' रवि- जैसे राउडी-शीटरों पर एक सवाल का जवाब देते हुए, हाल ही में अपने नेताओं के साथ, जिनकी तीखी आलोचना हुई है, बोम्मई ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोग  पार्टी में कोई जगह नहीं है।

उन्होंने कहा "मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आपकी (मीडिया) रुचि हो सकती है। हम पार्टी में किसी भी उपद्रवी तत्वों का मनोरंजन नहीं करेंगे, और हम स्पष्ट हैं कि उन्हें पार्टी में कोई अवसर नहीं देना है। इसमें कोई बदलाव नहीं है।"