Budget 2024: सीतारमण ने 7वीं बार पेश किया बजट; रोजगार-कौशल-एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान, जानिए संबोधन की प्रमुख बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहला बजट है, जबकि बतौर वित्त मंत्री सीतारमण का यह सातवां केंद्रीय बजट है। बजट पेश करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आइये जानते हैं बजट की प्रमुख बातें।

अपने बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री सीतारमण ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना भारत से करते हुए कहा कि देश मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है। सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चितताओं की चपेट में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।"

चार 'जातियों' पर फोकस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए।" इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान

वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अनुसंधान एवं विकास पहलों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष रूप से दालों और तिलहनों के उत्पादन और भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे।" इस पहल का उद्देश्य सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में "आत्मनिर्भरता" हासिल करना है। 

युवाओं और छात्रों के लिए क्या है खास?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है...।"

छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए शिक्षा ऋण पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।"

कामकाजी महिलाओं को लेकर ये ऐलान

कामकाजी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनके लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। 

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में भी कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा।उन्होंने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग देंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।"

बाढ़ नियंत्रण पर जोर

बिहार का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा, "बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी...।'

हिमाचल प्रदेश के लिए भी वित्त मंत्री ने पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, "हिमाचल प्रदेश को पिछले साल बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से राज्य को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करेगी।"

उन्होंने उत्तराखंड को सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की, जहां बादल फटने और बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण नुकसान हुआ था। वहीं, सीतारमण ने कहा, "हाल ही में, सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन देखा गया, जिसने पूरे राज्य में तबाही मचाई। हमारी सरकार राज्य को सहायता प्रदान करेगी।"

पर्यटन को बढ़ावा

मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम वहां सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करेंगे ताकि उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जा सके। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी।" 

हाल ही ओडिसा में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी ने राज्य में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।" 

आंध्र प्रदेश को तोहफा

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का महत्वपूर्ण समर्थन मोदी सरकार को प्राप्त है। नतीजन उनको भी इस बजट में एक खास तोहफा मिला है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।"

नौ प्राथमिकताओं का ऐलान

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं। 

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

गौरतलब है कि अभी तक स्पेस इकोनॉमी को लेकर बजट में कोई खास बड़ा ऐलान नहीं होता था। लेकिन इस बजट में वैश्विक परिदृश्यों को देखते हुए इसके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।" 

टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव

सरकार पिछले कई बजट से टैक्स व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश कर रही है। न्यू टैक्स रिजीम की ओर लोगों के आकर्षण को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब इस बजट में भी वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले सैलरीड कर्मचारियों को तोहफा देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है।

न्यू टैक्स रिजीम में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, एफएम सीतारमण ने कहा कि इसके तहत टैक्स स्ट्रक्टर को किया जाएगा।

-0-रु 3 लाख- शून्य

-3-7 लाख- 5%;

7-10 लाख- 10%

10-12 लाख-15%

12-15 लाख- 20%

15 लाख से अधिक-30%

एमएसएमई के लिए लोन की व्यवस्था

एमएसएमई के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "एमएसएमई को टर्म लोन की सुविधा के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों को कम करने पर काम करेगी। स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान करेगी, जबकि ऋण राशि अधिक हो सकती है..."

तीन रोजगार संबंधी योजनाओं की शुरुआत

सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी। पहली योजना के तहत सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी योजना में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी। वित्त मंत्री ने कहा, “रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।” सीतारमण ने कहा कि तीसरी योजना के तहत सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “एक लाख रुपये तक मासिक वेतन के अंतर्गत सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा।” सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईएफपीओ अंशदान के रूप में नियोक्ताओं को दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की राशि प्रतिपूर्ति करेगी।

बजट की अन्य खास बातें 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, "...सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यस्थल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "शहरी आवास: पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी..."

निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा...।"