बजट की खास बातें
व्यक्तिगत आयकरः 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
व्यक्तिगत आयकर की दर 2.5 लाख से 5 लाख की कर दर 5 फीसदी, पहले यह 10 फीसदी थी
पांच लाख तक आय वाले लोगों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न
5 लाख से ज्यादा आय वालों को एक समान 12500 रुपये की कर छूट मिलेगी
50 लाख से एक करोड़ रुपये सालाना आय तक वालों के टैक्स पर 10 फीसदी सरचार्ज
एक करोड़ रुपये से ऊपर आय वालों पर आयकर में 15 फीसदी सरचार्ज
3 लाख से अधिक का लेन-देन अब नकदी में नहीं होगा
काले धन पर बने टास्क फोर्स ने यह सुझाव दिया था, सरकार ने माना
अब राजनीतिक पार्टियां 2 हजार रुपये तक ही नगद चंदा ले पाएगी
राजनीतिक पार्टियों को झटका
2 हजार से ऊपर का चंदा डिजिटली लेना होगा
पिछले साल मनरेगा के तहत 47 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए
इस बार मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का बजट
रेलवे के विकास लिए एक लाख 31 हजार करोड़ जिसमें से 55 हजार करोड़ केंद्र सरकार द्वारा
राष्ट्रीय रेल सुरक्षा पर पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बनेगी
2019 तक सभी रेलगाड़ियों में बॉयो टायलेट
2020 तक चौकीदार वाले रेलवे फाटक समाप्त
ई टिकट से सर्विस चार्ज खत्म
पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें
देश में मेट्रो रेल नीति बनेगी
बैंकों के पास पैसा आया जिसका फायदा देश को होगा, कर्ज पर ब्याज कम लगेगा
ज्यादा लोग टैक्स के घेरे में आए जिससे सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा
नोटबंदी का बुरा असर जल्द खत्म हो जाएगा
जीएसटी से देश को गति मिलेगी
नोटबंदी का बुरा असर अगले साल नहीं पड़ेगा
देश में महंगाई की दर कम हुई है
गांवों के विकास पर ज्यादा खर्च इस बजट के केंद्र में
सबको घर देने का प्रयास
किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान
किसानों को आसानी से कर्ज मिलेगे
टैक्स देने वालों का सम्मान करेगी
किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान
कृषि की विकास दर 4.1 फीसदी रखने की कोशिश
फसल बीमा के लिए बजट में नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
3 साल में नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान
5 साल में किसानों की आमदनी दो गुनी करने का लक्ष्य
सूक्ष्म सिंचाई निधि के लिए 5 हजार करोड़ रुपये
मिल्क प्रोसिसिंग फंड के लिए 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
50 हजार पंचायतें 2019 तक गरीबी से मुक्त हो जाएंगी
एक करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का सरकार का लक्ष्य
मनरेगा फंड से 10 लाख तालाब बनाए गए
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 133 किलोमीटर सड़क रोज बनाई गई, पहले 73 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी
गांवों की सड़कों के लिए 2019 तक 4 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्का मकान देने की घोषणा
पीएम आवास योजना के लिए 23 हजार करोड़ रुपये
गांवों में पाइप से पानी पहुंचाने की तैयारी
आर्सेनिक से प्रभावित गांवों में यह योजना पहले लागू होगी
गोवों में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत 45 सौ करोड़ रुपये
मार्च 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचा देगी सरकार
युवाओं के लिए 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगी सरकार
2022 तक पांच लाख युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा
हर साल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की जाएगी
कॉलेजों की रैंकिंग होगी और इसके आधार पर उन्हें फंड मिलेगा
सीबीएससी प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा, आईआईटी जैसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए नई व्यवस्था होगी, प्रवेश परीक्षाएं एक ही बॉडी आयोजित करेगी
मेडिकल में पीजी की 5 हजार सीटें बढ़ाई जाएगी
उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यूजीसी में सुधार होगा
स्किल इंडिया के लिए 100 कौशल विकास केंद्र शुरू किए जाएंगे
राष्ट्रीय आवास बैंक को 20 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे
2018 तक चेचक और 2025 तक टीबी का उन्मूल कर दिया जाएगा
झारखंड गुजरात में दो नए एम्स
महिला बाल विकास के लिए 1,82,632 रुपये
हाइवे के लिए 64900 करोड़ रुपये का फंड
छोटे शहरों में एयरपोर्ट
क्रूड ऑयल के लिए ओडिशा और राजस्थान में दो रिजर्व बनाए जाएंगे
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी पेंशन प्लान लाएगी जिसमें 8 फीसदी तय रिर्टन मिलेगा
देश में अगले वित्त वर्ष में आधारभूत ढांचे के लिए 396135 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो कि रिकार्ड है
विदेशी निवेश के 90 फीसदी प्रस्ताव अब ऑटोमेटेड तरीके से आएंगे
विदेशी निवेश के लिए एफआईपीबी को खत्म कर दिया है
विदेश निवेश को मंजूरी देता था एफआईपीबी
आईआरसीटीसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी
रेलवे की अन्य कंपनियों को शेयर बाजार मेें लाया जाएगा
वित्तीय क्षेत्र के लिए क्विक रिस्पांस टीम बनेगी
1.50 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधा मिलेगी
गैर कानूनी जमा पर नए नियम बनाएगी सरकार
डिजिटल इंडिया के लिए जेएएएम व्यवस्था
भीम एप से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा
सैन्य कर्मी अब टिकट के लिए कतार में ख्ाड़े नहीं होंगे, वे नए केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन टिकट ले सकेंगे
डेबिट-क्रेडिट कार्ड न होने पर आधार कार्ड से भुगतान की व्यवस्था होगी
चेक बाउंस से संबंधित नियम सख्त बनाया जाएगा
डाकघरों में पासपोर्ट बनेंगे
21.47 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय 2017-18 में होगा
रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ रुपये होगा
तीन साल के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.2 फीसदी
सरकार 3.48 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी
देश में 99 लाख लोगों ने अपनी आय 2.5 लाख्ा रुपये सालाना से कम दिखाई
56 लाख ने आय 5 लाख रुपये सालाना से कम दिखाई
52 लाख लोगों ने 5 से 10 लाख रुपये सालाना अपनी आय बताई
24 लाख लोगों ने अपनी आय 10 लाख रुपये से अधिक दिखाई
पर्यटन के लिए विदेश जाने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक
इससे पता चलता है कि लोग अपनी आय सही नहीं बताते
सिर्फ 20 लाख व्यापारी ही अपनी आय 5 लाख रुपये सालाना तक बताते हैं
नोटबंदी के बाद एक करोड़ 9 लाख खातों में 2 लाख से लेकर 80 लाख रुपये तक जमा हुए
सस्ते घरों की योजना में बड़ी घोषणा, कॉरपेट एरिया बढ़ेगा जिससे घर बड़े होंगे
घरों के लिए कैपिटेल गेन टैक्स की सीमा 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई
50 करोड़ से कम कारोबार करने वाली कंपनियों पर कॉरपोरेट आयकर 25 फीसदी, 5 फीसदी की कटौती
जमीन अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजे पर टैक्स नहीं, किसानों को बड़ी राहत
आंध्र प्रदेश मे जमीन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा