कल से संसद का मानसून सत्र, वित्त मंत्री सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार पेश करेंगी केंद्रीय बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना ऐतिहासिक सातवां केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। इस वर्ष के बजट की प्रस्तुति के साथ, सीतारमण मोरारजी देसाई की छह बजट प्रस्तुतियों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, लगातार सात बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में खुद को स्थापित कर लेंगी।

1959 से 1964 तक देश के वित्त मंत्री रहे देसाई ने देश के लिए रिकॉर्ड छह बजट पेश किए, जिनमें से पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट था।

पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह, बजट 2024 भी पेपरलेस रूप में पेश किया जाएगा। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 एक फरवरी को पेश किया गया था, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले थे। बहरहाल, बजट की तैयारी के तहत वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के कई दौर पूरे कर लिए हैं।

ये बैठकें 20 जून को शुरू हुईं, जिसके दौरान सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों, रोजगार और कौशल, एमएसएमई, व्यापार और सेवाओं, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 

बैठकों के दौरान अर्थशास्त्रियों ने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और राजकोषीय घाटे को कम करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अर्थशास्त्रियों के समूह ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के साथ-साथ रोजगार वृद्धि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

उद्योग मंडल, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सुझाव दिया कि सरकार आगामी बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाये। अर्थशास्त्रियों ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। 

किसान संगठनों ने वित्त मंत्री से कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया। कौशल और रोजगार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कार्यबल के बेहतर उपयोग के लिए युवाओं को कुशल बनाने के तरीके सुझाए।

इस साल के मानसून सत्र में 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। मोदी सरकार द्वारा छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिनमें विमान अधिनियम और जम्मू-कश्मीर के बजट को संसद की मंजूरी प्रमुख है।

सरकार 23 जुलाई को बजट की घोषणा के बाद वित्त विधेयक भी पेश करेगी। अन्य विधेयकों में आपदा प्रबंधन कानून, भारतीय वायुयान विधायक शामिल हैं। 2024, बॉयलर बिल, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक इस साल के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे।

भारतीय वायुयान विधायक 2024, 1934 के विमान अधिनियम की जगह लेगा और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नियमों को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे इस क्षेत्र में उद्योग के खिलाड़ियों को सहायता मिलेगी।

1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक की मध्यवर्ती अवधि की वित्तीय जरूरतों को संबोधित किया गया था, जिसके बाद जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाना था।

केंद्रीय बजट दस्तावेज़ संसद सदस्यों (सांसदों) और जनता द्वारा बजट दस्तावेजों तक परेशानी मुक्त पहुंच के लिए "यूनियन बजट मोबाइल एपो" पर उपलब्ध होंगे।

ऐप द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है और एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐप को यूनियन बजट वेब पोर्टल (www.indiabudget.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।