Budget 2021 : पेट्रोल-डीजल पर 4 रु तक कृषि सेस लगा, 75 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आईटी रिटर्न में राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश कर दिया है।  यह पेपर लेस बजट है। यानी भारतीय इतिहास में पहली बार होगा कि बजट को प्रिंट नहीं किया जाएगा। अर्थव्यवस्था जब 7.7 फीसदी तक गिर चुकी है। ऐसे में इस बजट से बड़े सुधारों और राहतभरे कदमों की उम्मीद हैं। बजट में वित्त मंत्री ने 75 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आईटी रिटर्न में राहत दी है वहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट सीमा बढ़ाई गई है।

आइए जानते हैं बड़े ऐलान...

12:55-

- पेट्रोल-डीजल पर कृषि सेस लगाया गया, पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4.0 रुपये सेस देना होगा। सरकार का दावा ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव है।

- लोहा एवं इस्पात के आयात पर शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

- इस्पात स्क्रैप पर एक साल के लिए सीमा शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव

- ऑटो पार्ट, स्टील स्क्रू, प्लास्टिक विंडो पैन, चमड़ों, कीमती पत्थरों, कपास, सिल्क पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव

12:53 - कॉटन पर 10 फीसदी ड्यूटी लगाई जाएगी

12:44- भारत की आकस्मिकता निधि 500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये की जा रही है।

12:43- स्टार्टअप के लिए ‘टैक्स हॉलीडे’ की अवधि एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव

12:43- आयकर रिटर्न फॉर्म में अब पूँजी बाजार से प्राप्त आय और बैंक जमा ब्याज के विवरण भी पहले से भरे होंगे

12:40- किफायती आवास के लिए ब्याज पर कर छूट की अवधि एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव

12:37- 50 लाख रुपये से कम के मामलों में सिर्फ तीन साल तक ही आँकलन दुबारा शुरू किया जा सकेगा

12:37- छोटे कर दाताओं की समस्या के समाधान के लिए विवाद समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव

12:34- पेंशन और ब्याज से आय पर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करने से छूट

12:32- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा।

12:31- रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 6.48 करोड़ हुई

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा.

- पहली डिजिटल जनगणना होगी।

12:31-रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 6.48 करोड़ हुई 

12:28- चालू वित्त वर्ष के शेष दो महीने में बाजार से 80 हजार करोड़ रुपये की उधारी जुटायेगी सरकार

12:28- एफआरबीएम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव

12:27- देश में पहली बार डिजीटल जनगणना, 3678 करोड़ रूपये का आवंटन

12:26- वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्तीय घाटा 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य

12:25- चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान

12:20- लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव

12:20- गहरे समुद्र मिशन के लिए पाँच साल में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव

12:19- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन योजना

12:19- पंद्रह हजार से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार का प्रस्ताव

12:18- चाय श्रमिको के लिए विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ का प्रस्ताव

12:17- सरकारी बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के पुन:पूँजीकरण का प्रस्ताव

12:16- शेयर बाजार में भारतीय जीवन बीमा निगम को सूचीबद्ध करने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव

12:15-  100 नये सैनिक स्कूल स्थापित किये जायेंगे

-750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान। 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करने का प्रावधान।

-अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया जाएगा। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।

12:15- सूक्ष्म सिंचाई योजना के अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

12:14- स्टैंडअप इंडिया के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

12:14- कृषि ऋण बढ़ाकर 16.5 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव

12:14- पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में अधिक ऋण का प्रस्ताव, इसके लिए बजट बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपये का प्रावधान

12:11- निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का भी ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। 

- वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी।

11:53- आईडीबीआई के अलावा दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी का निजीकरण होगा।

11:51- लघु कंपनियों की परिभाषा में होगा संशोधन

11:49- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई हो सकेगी, पहले यहां पर केवल 49 फीसदी तक की ही अनुमति थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है।

11:46- वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है। वहीं भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की घोषणा की गई।

11:45- वित्त मंत्री की ओर से बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया। सरकार की ओर से तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।

- वित्तमंत्री ने कहा कि एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय 1.5 गुना किया है।

- सरकार किसानों के विकास के लिए परिबद्ध है। एमएसपी में मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई।

-वित्तमंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी।

-उन्होंने कहा कि भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, शुरू में इसके लिए 1624 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके साथ ही गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा।

11:31- 2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव:

 

            1. स्वास्थ्य और कल्याण
            2. भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना
            3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
            4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
            5. नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास
            6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

11:23- स्वास्थ्य एवं कल्याण में 137 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

11:18- आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान

11:17- नई स्वास्थ्य योजनाओ के लिए 64,180 करोड़ का ऐलान

11:17- मिशन पोषण 2.0 का करेंगे शुभारंभ

11:16- सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे समय में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है, मगर ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा ही हुआ है। वर्ष 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को मदद पहुंचाने पर है।

11:12- बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर

-सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत खर्च में 5.5 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

-नए वित्त संस्थान के लिए 5,00,000 करोड़ रुपये

-वित्तमंत्री ने कहा कि विकास वित्त संस्थान के लिए कानून बनेगा।

-वित्तमंत्री ने बताया किबकपड़ा क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल निवेश पार्क बनेगा। सात टेक्सटाइल पार्क तीन साल में बनेंगे।

-वित्तमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा आवंटन किया जाएगा।

-वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया। ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई। ये सभी पांच मिनी बजट के समान थे।

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को पेश कर रही हैं। इस दौरान विपक्ष के सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी भी की जा रही है।

-निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुसीबतों भरा रहा, ऐसे में ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब काफी संकट है। कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था दी गई।