आम बजट में गांव, गरीब, किसान पर जोर

बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित देश के रोड प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने 97 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल लिट्रेसी योजना लाई जाएगी।

इसके साथ ही पांच साल में किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। आम बजट में दाल उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5500 करोड़ रुपये की फसल योजना का लक्ष्य भी तय किया गया है।

 इसके अलावा सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़ का फंड रखा गया है। अरुण जेटली ने घोषणा की कि बैंकरप्सी बिल अगले वित्तीय वर्ष में लाया जाएगा। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड डेटा ऐनालिसिस के लिए नया वित्तिय डेटा मैंनजमेंट सेंटर खोला जाएगा।

विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम कर दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के लिए सरकार ने 9000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकार ने नए कर्मचारियों के लिए पहले तीन सालों में कर्मचारी भविष्य निधि में 8.33 फीसदी अंशदान करने का भी ऐलान किया है।

हवाई अड्डों के विकास के लिए सरकार ने इस बजट में घोषणा की है साथ ही हायर ऐजुकेशन फाइनेंसिंग के लिए 1000 करोड़ रुये का आवंटन करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री औषधि योजना के तहत देश भर में 3000 ड्रग स्टोर खोलने की घोषणा भी इस बजट में की गई है।