क्या आम आदमी को मिलेगा कर से राहत? बजट में टैक्स-रिलेटेड ये ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी. माना जा रहा है कि इस बजट में वित्त मंत्री वेतनभोगी, मध्यम वर्ग के करदाताओं और आम आदमी को राहत दे सकती हैं. ऐसे में आइये जानते हैं मोदी सरकार के 3.0 बजट 2024 से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनकम टैक्स के नजरिये से वित्त मंत्री इन बदलाओं पर जोर दे सकती हैं.

नई आयकर व्यवस्था में बदलाव

विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर दरों और स्लैब को तर्कसंगत बनाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जोर होगा. वित्त मंत्री न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बना सकती हैं. जानकारों का सुझाव है कि मौजूदा 15 लाख रुपये की सीमा के बजाय 20 या 25 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर स्लैब लागू होना चाहिए.

धारा 80सी

नई आयकर व्यवस्था के तहत धारा 80सी छूट को शामिल करने की उम्मीदों में से एक है. इसके अतिरिक्त, चूंकि 2014 से 1.5 लाख रुपये की सीमा को संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए बचत को प्रोत्साहित करने के लिए इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का अनुरोध किया जा रहा है.

बुनियादी छूट सीमा

अधिक करदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, बेसिक टैक्स एक्सएम्प्श लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, कुछ विशेषज्ञ कर छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का प्रस्ताव देते हैं.

कैपिटल गेन स्ट्रक्चर में बदलाव

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार मौजूदा कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर की पेचीदगियों को पहचानती है. इसके अलावा, इंडेक्सेशन बेनिफिट विभिन्न परिदृश्यों में समान रूप से लागू नहीं होता है. उनका अनुमान है कि सरकार एक सुव्यवस्थित कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर का प्रस्ताव कर सकती है.

ई-फाइलिंग को सरल बनाना

विशेषज्ञों का सुझाव है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन शिकायत समाधान प्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि इसे और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सके. वे करदाताओं पर बोझ कम करने के लिए आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने की भी सिफारिश करते हैं.