ब्रिटेन के साथ डील से भारत को मदद मिलेगी, अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों की जरूरत: आरबीआई गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों की जरूरत है। 

फाइनेंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि बहुपक्षवाद "दुर्भाग्यवश" पीछे चला गया है और देश को अन्य देशों के साथ इस तरह के समझौतों (जैसे ब्रिटेन एफटीए) की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत अग्रिम चरण में है।

मल्होत्रा ने लंदन में ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय बैंक की पहली टिप्पणी में कहा, "उम्मीद है कि इससे (ब्रिटेन एफटीए से) हमें मदद मिलेगी... अब आगे बढ़ने का यही रास्ता है, क्योंकि दुर्भाग्य से बहुपक्षवाद पीछे छूट गया है।"

मल्होत्रा ने कहा, "इससे हमारे विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को भी मदद मिलेगी। वर्तमान वास्तविकताओं को देखते हुए, जहां बहुपक्षवाद पीछे छूट गया है, भारत के लिए अन्य देशों के साथ इस तरह के और अधिक समझौते करना आवश्यक है।"

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसे कई और समझौते बातचीत के चरण में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कई वर्षों से चल रहा था और इससे दोनों देशों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में बाज़ार खुलेंगे।

इस बीच, मल्होत्रा ने फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने अमेरिकी समकक्ष जेरोम पॉवेल के काम का समर्थन किया, ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसकी नीतियों से अपनी असहमति सार्वजनिक कर दी है।

मल्होत्रा ने कहा, "वह (पॉवेल) बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उन्होंने सराहनीय काम किया है।"

क्रिप्टोकरेंसी विनियमन पर मल्होत्रा ने कहा कि भारत में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त पैनल आरबीआई की चिंताओं को ध्यान में रखेगा।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ब्रिक्स समूह के लिए अलग मुद्रा पर कोई काम नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य देश की तरह भारत भी अपनी मुद्रा को लोकप्रिय बनाने पर काम कर रहा है और अमेरिकी डॉलर यहां बना रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता है और वह मालदीव के साथ भी रुपये में व्यापार के संबंध में कुछ समझौते पर विचार कर रहा है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा, "जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉलर यहाँ है, यह कुछ समय तक, लंबे समय तक यहाँ रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको किसी सार्वभौमिक सीमा-पार मुद्रा की आवश्यकता है।"

इस बीच, उन्होंने रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीद के प्रबंधन में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य की भी सराहना की।