कैबिनेट ने बीएसएनएल के रिवाइवल और बीबीएनएल-बीएसएनएल के मर्जर को दी मंजूरी

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) में बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी।

कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,6,4 156 करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के मर्जर को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,6,4 156 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी। इससे टेलीकॉम कंपनी को 4जी में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया, हमें विश्वास है कि देश के कोने-कोने में ब्रॉडबैंड सेवा ले जाने में मदद मिलेगी... केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के सभी अछूते गांवों में 4जी सेवा को ले जाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी तक ज़िले से ब्लॉक तक का नेटवर्क बीएसएनएल प्रबंधित करता है और ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क बीबीएनएल प्रबंधित करता है। दोनों में समन्वय में दिक्कत ना आए और बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय को मंजूरी दी।

इस विलय से अब देशभर में बिछे बीएसएनएल के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल हाथों में आ जाएगा। सरकार अगले तीन साल में बीएसएनएल के लिए 23,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी। वहीं, सरकार एमटीएनएल के लिए 2 साल में 17,500 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी।