1 अगस्त से इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12 की जगह 5 फीसदी जीएसटी, कारें कम से कम 70,000 रुपये सस्ती होंगी

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने का फैसला किया गया है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। इलेक्ट्रिक चार्जर या चार्जिंग स्टेशन पर भी मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी को कम करके 5 फीसदी करने का फैसला हुआ है। अथॉरिटीज की तरफ से भाड़े पर लिए ली जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों (12 यात्रियों से ज्यादा की क्षमता) पर जीएसटी नही लगेगा। नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी।

कारें कम से कम 70,000 रुपये सस्ती होंगी

हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ और सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के महानिदेशक सोहिंदर सिंह गिल ने बताया कि जीएसटी एक्स-शोरूम पर लगता है। इसमें सात फीसदी कमी का मतलब है कि 70,000 रुपये के शुरुआती रेंज वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर 4,900 रुपये सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक कारें 10 लाख रुपये के आसपास शुरू होती हैं, तो उनके दाम में 70,000 रुपये कमी आएगी। 20 लाख रुपये के कार की कीमत 1.4 लाख रुपए घटेगी। हालांकि गिल के मुताबिक इस कटौती के बाद भी दाम इतने नहीं होंगे कि लोगों को आकर्षित कर सकें। उन्होंने कहा कि स्पेयर बैटरी पर भी जीएसटी दर घटाई जानी चाहिए, जो अभी 18 फीसदी है। ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ एस.एस. किम ने जीएसटी घटाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का ईकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी पवन गोयनका ने भी फैसले का स्वागत किया।

25 जुलाई को टल गई थी काउंसिल की बैठक

इससे पहले जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक पहले 25 जुलाई को दोपहर 3.30 बजे होनी तय थी, लेकिन उस दिन वित्त मंत्री के संसद में व्यस्त होने के कारण बैठक को री-शेड्यूल किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी काउंसिल की दूसरी और आम बजट के बाद पहली बैठक है।

बजट भाषण में दिया था इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर पार्किंग मुफ्त करने और टोल टैक्स नहीं लेने के प्रस्ताव पर पहले ही काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि वह भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाना चाहती हैं। इसके लिए बैटरी, चार्जिंग प्वाइंट जैसे बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाईवे पर विशेष लेन बनाने पर भी विचार कर रही है।