मनरेगा संघर्ष मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपए किया जाए

महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) संघर्ष मोर्चा ने अधिक मजदूरी की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि मनरेगा श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपए किया जाए। मोर्चा का कहना है कि लगभग 5 करोड़ परिवार हर साल इस अधिनियम के तहत कुछ रोजगार प्राप्त करते हैं। पत्र के मुताबिक, इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों की आय बढ़ाने, महिलाओं के श्रम बल की भागीदारी और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पत्र में कहा गया है कि कई सकारात्मकता के बावजूद, मनरेगा मजदूरी राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 179 रुपये प्रतिदिन कम है। 18 से अधिक राज्यों में, नरेगा वेतन की दरें संबंधित राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर से कम हैं। यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (MWA) 1948 का घोर उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन

पत्र के मुताबिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नागेश सिंह समिति का गठन किया, जिसमें केवल सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से नरेगा मजदूरी का सुझाव दिया। हालांकि, इसने ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आर) के लिए नरेगा मजदूरी दरों को अनुक्रमित करने की सिफारिश की। झारखंड के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, एन.एन. नागेश सिंह समिति के एक सदस्य सिन्हा ने एक असहमतिपूर्ण नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था, "मनरेगा काम मांगने के दौरान अंतिम सहारा है। सीईजीसी और एमडीसी की सिफारिशों के साथ यह असहमति नोट संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) मामले के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, "यदि न्यूनतम मजदूरी से कम कुछ भी उसे भुगतान किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 23 [शोषण के खिलाफ अधिकार] के तहत अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है और अदालत से उसे न्यूनतम मजदूरी के सीधे भुगतान के लिए कह सकता है।‘’ इस प्रकार, कम मनरेगा वेतन और नागेश सिंह समिति की रिपोर्ट न केवल एमडब्ल्यूए के उल्लंघन में हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णय के अनुसार असंवैधानिक भी हैं।

आवश्यक पोषण की कमी

पत्र में लिखा गया है कि 17 जनवरी, 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनूप सत्पथी की अध्यक्षता में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कार्यप्रणाली का निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की। प्रतिदिन 2400 कैलोरी, 50 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम वसा की प्रति व्यक्ति की आवश्यकता का उपयोग करते हुए, विशेषज्ञ समिति ने 375 रुपये प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की है। दूसरी ओर, 7 वें वेतन आयोग के अनुसार, "... प्रख्यात पोषण विशेषज्ञ डॉ वालेस आयक्रोइड की सिफारिशें हैं, जिसमें कहा गया था कि मध्यम गतिविधि में लगे औसत भारतीय वयस्क को दैनिक आधार पर 2700 कैलोरी का उपभोग करना चाहिए, जिसमें 65 शामिल हैं ग्राम प्रोटीन और लगभग 45-60 ग्राम वसा।” इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, एक नरेगा श्रमिक के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन आती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नरेगा कार्य मानसून पूर्व के मौसम में काम करता है जब कार्य की स्थिति सबसे अधिक कर होती है। इस प्रकार एक अधिक गरिमामय और स्वस्थ कार्य बल का उत्पादन करने के लिए पोषण का सेवन अनिवार्य होना चाहिए।

मजदूरी दर बढ़ाकर 600 रुपए की जाए

पत्र के मुताबिक, इतनी कम मजदूरी, भुगतान में लंबी और अप्रत्याशित देरी ने श्रमिकों को इस कार्यक्रम से दूर होने के लिए मजबूर किया है। यहां तक कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि नरेगा मजदूरी काम की मात्रा के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, नरेगा को अन्य परिसंपत्ति निर्माण कार्यक्रमों से जोड़ने की रणनीति ने गांवों में काम की अतिरिक्त उपलब्धता के दायरे को और कम कर दिया है। इस वेतन की दर से उन्हें नरेगा से जुड़े कार्य करने में दिक्कत होगी, जिससे देश में विकास को खतरा होगा। इसलिए नरेगा संघर्ष मोर्चा की मांग है कि सभी राज्यों में मनरेगा की मजदूरी दरों को बढ़ाकर 600 रुपये किया जाए।