जून में खुदरा महंगाई दर चार महीने के उच्चतम स्तर पर बढ़कर हुई 5.08 फीसदी, खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़े

जून में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.08 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो चार महीने का उच्चतम स्तर है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं के महंगे होने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ गई। जनवरी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही थी, जो जून में फिर से बढ़ गई।

सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मई 2024 में 4.8 प्रतिशत और जून 2023 में 4.87 प्रतिशत थी। पिछला उच्च स्तर फरवरी में 5.09 प्रतिशत था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, जून में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 9.36 प्रतिशत रही, जो मई में 8.69 प्रतिशत थी।

सरकार ने रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि सीपीआई मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे। जून में सालाना आधार पर सबसे अधिक मुद्रास्फीति सब्जियों में 29.32 प्रतिशत रही, उसके बाद दालों और उत्पादों में 16.07 प्रतिशत रही। अनाज और उत्पाद तथा फल भी पिछले साल के इसी महीने की तुलना में जून में महंगे रहे।

एनएसओ के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा मुद्रास्फीति 5.66 प्रतिशत रही, जो शहरी भारत में 4.39 प्रतिशत से अधिक है। आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए, आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि जून 2024 में मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति में चार महीने के उच्च स्तर पर बढ़ोतरी का मुख्य कारण खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति में 8 प्रतिशत से ऊपर की उछाल है, जो सब्जियों की कीमतों में तेज क्रमिक वृद्धि के बीच है।

उन्होंने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी उप-समूहों में मुद्रास्फीति जून 2024 में 4 प्रतिशत के निशान से नीचे रही। उन्होंने कहा, "यदि मानसून के शेष मौसम में सामान्य परिमाण और अनुकूल वर्षा वितरण के आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण निश्चित रूप से अनुकूल हो जाता है और वैश्विक या घरेलू कोई अन्य झटका नहीं होता है, तो हम अक्टूबर 2024 में रुख में बदलाव और दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में 25 बीपीएस की दर में कटौती, उसके बाद एक विस्तारित विराम से इनकार नहीं कर रहे हैं।"

एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक मुद्रास्फीति ओडिशा (7.22 प्रतिशत) और सबसे कम दिल्ली (2.18 प्रतिशत) में रही। एनएसओ साप्ताहिक रोस्टर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चयनित 1,114 शहरी बाजारों और 1,181 गांवों से मूल्य डेटा एकत्र करता है। जून 2024 के दौरान, एनएसओ ने 99.7 गांवों और 98.6 प्रतिशत शहरी बाजारों से कीमतें एकत्र कीं।