जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला- सिनेमा टिकट, टीवी, टायर समेत 23 चीजें होंगी सस्ती

जीएसटी काउंसिल ने आम ग्राहकों को राहत देते हुए रोजमर्रा जरूरतों की 23 वस्तुओं और सेवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया है। पीटीआई के मुताबिक, काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब सिर्फ 28 वस्तुएं 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में रहेंगी जो कि लग्जरी वस्तुएं हैं। मॉनिटर, टीवी, टायर, पॉवर बैंक, लिथियम आयन बैटरी पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। सीमेंट और ऑटोमोबाइल्स के जीएसटी में कोई कटौती नहीं की गई है। वे 28 फीसदी स्लैब में ही रहेंगे। वहीं, दिव्यांगों के सामानों को 5 फीसदी स्लैब में लाया गया है। नए जीएसटी रेट 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होंगे।

सिनेमा टिकटों के जीएसटी में परिवर्तन

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एसी और डिशवॉशर पर अभी भी 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। लगातार इसकी मांग हो रही थी। 100 रुपये से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया। अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनुपम खेर, सीबीएफसी चेयरमैन और गीतकार प्रसून जोशी  ने इस कदम का स्वागत किया है। पिछले दिनों मनोरंजन जगत का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिला था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

इन स्लैब में बदलाव

फ्रोजन वेजिटेबल पर जीएसटी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। फुटवियर पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 फीसदी और पांच फीसदी की गई। बिलयर्ड्स और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई। धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और पांच फीसदी की गईं। 

'सीमेंट पर जीएसटी घटाने से 13,000 करोड़ का बोझ'

वित्त मंत्री ने कहा, 'सीमेंट पर जीएसटी घटाने से 13,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता, इसलिए उस पर अभी चर्चा नहीं हुई। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जनवरी में होगी।' वित्त मंत्री ने बताया कि रियल स्टेट के क्षेत्र में जीएसटी पर अगली बैठक में चर्चा होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। राजस्व घाटे पर मंथन के लिए मंत्री की समिति बनेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑटो पार्ट्स पर दर घटाने से राजस्व पर 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। 

वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्व पर और रेट घटाने पर चर्चा हुई। फिटमेंट कमिटी के सुझावों को माना गया है। जीएसटी वसूली अपेक्षा से बहुत कम रही है। आठ महीने में हर राज्य में वसूली की तुलना की गई। महाराष्ट्र और बंगाल में वसूली अच्छी रही। कुछ राज्यों में जीएसटी वसूली अच्छी नहीं रही। पिछले साल छह महीने में 30 हजार कंपेनशेसन की मांग की गई। पिछले साल आठ महीने में 48 हजार करोड़ का मुआवजा दिया गया। केरल आपदा सेस लगाने पर विचार जारी है।