महंगाई: पेट्रोल, डीजल की कीमतों में फिर उछाल, जानें नए दाम

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुक्रवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। बता दें कि चार दिनों में तीसरी वृद्धि के रूप में तेल कंपनियों ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों से पहले की अवधि के दौरान दरों से नुकसान की भरपाई की।

दिल्ली के ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 97.81 रुपये प्रति लीटर होगी, जबकि डीजल की कीमत 88.27 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 89.07 रुपये हो गई है।

शहर.... डीजल.... पेट्रोल
दिल्ली... 89.07..... 97.81
मुंबई.... 96.70.... 112.51
कोलकाता... 92.22.... 107.18
चेन्नई.... 93.71........ 103.67

जून 2017 में दैनिक मूल्य संशोधन शुरू होने के बाद से यह वृद्धि एक दिन में सबसे तेज वृद्धि है।

22 मार्च से तीन वृद्धि के साथ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.40 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है।

दरों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ 22 मार्च को दर संशोधन में एक रिकॉर्ड 137 दिन का अंतराल समाप्त हुआ और बाद के दिनों में इसी अनुपात में बढ़ोतरी हुई है।

उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 4 नवंबर से कीमतें स्थिर थीं - जबकि इस अवधि के दौरान कच्चे माल (कच्चे तेल) की कीमत 30 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल बढ़ गई थी।

10 मार्च को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद दरों में संशोधन की उम्मीद थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। तेल कंपनियां अब घाटे की भरपाई कर रही हैं।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज का कहना है कि पांच राज्यों में चुनावों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बनाए रखने के लिए ईंधन खुदरा विक्रेताओं आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को कुल मिलाकर लगभग 2.25 बिलियन अमरीकी डालर (19,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक, तेल कंपनियों को "100-120 अमरीकी डालर प्रति बैरल के अंतर्निहित कच्चे मूल्य पर डीजल की कीमतें 13.1-24.9 रुपये प्रति लीटर और गैसोलीन (पेट्रोल) पर 10.6-22.3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की आवश्यकता होगी।"

क्रिसिल रिसर्च ने कहा कि अगर कच्चे तेल की औसत कीमत 110-120 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाती है तो औसत 100 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल के पूर्ण पास-थ्रू और 15-20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के लिए खुदरा मूल्य में 9-12 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की आवश्यकता होगी।

भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर 85 प्रतिशत निर्भर है और इसलिए खुदरा दरें वैश्विक मूवमेंट के अनुसार समायोजित होती हैं।