सरकारी बैंक लोन मंजूर कर रहे, पर दे नहीं रहे, वजह जानने को वित्त मंत्रालय सक्रिय

वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण नौकरियों में कमी और वेतन कटौती के आंकड़े जुटाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय से कहा है। सरकारी बैंकों की ओर से मंजूर और वितरित किए गए लोन के आंकड़ों में भारी अंतर के बारे में पता चलने पर यह कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि क्या बैंक लोन मंजूर करने के बाद भी वितरित करने में सुस्ती तो नहीं दिखा रहे हैं।

रोजगार और वेतन कटौती के आंकड़े मांगे

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय देश में नौकरियां और वेतन में कटौती पर श्रम मंत्रालय से परामर्श कर रहा है। उसने श्रम मंत्रालय से को कोविड-19 महामारी के दौर में नौकरियों में कटौती के आंकड़े जुटाने को कहा है। वित्त मंत्रालय को रोजगार आंकड़ों की जरूरत इस वजह से पड़ी है क्योंकि सरकारी बैंकों के स्वीकृत और वितरित कर्जों के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिला है।

कर्ज न मिलने से स्थिति नहीं सुधरी

सूत्रों ने बताया कि स्वीकृत कर्जों का वितरण नहीं हो रहा है। मंत्रालय इनके बीच में व्यापक अंतर को कम करने का प्रयास कर रहा है। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू कर रखा है। लॉकडाउन की वजह से आम लोगों के साथ छोटे-बड़े उद्योगों की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई हैं। इस वजह से तमाम कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाला है या फिर वेतन में कटौती की है। माना जा रहा है कि उद्योगों की बैंकों की ओर से कर्ज नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से रोजगार की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

चीन के एफपीआइ पर अभी रोक नहीं

सूत्रों ने बताया कि फॉरेन पोर्टफोलिया इन्वेस्टमेंट (एफपीआइ) रूट से चीन के विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकारी कर्जों की लागत में कटौती करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में कोविड-19 का सामना करने के लिए 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था। तब से लॉकडाउन चार बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन में धीरे-धीरे और कड़ी शर्तों के साथ राहत दी है। मौजूदा लॉकडाउन 31 मार्च तक लागू है।