यूपी बजट 2022-23: योगी 2.0 की सरकार ने पेश किया पहला बजट, जानें सभी खास बातें

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। इस बार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश किया गया है, जिसमें तमाम तरह की महत्वाकांक्षी घोषणाएं की गई हैं। बता दें कि यह योगी सरकार का छठवां और प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

पेश किए गए बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उ.प्र. को '01 ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु डबल इंजन की भाजपा सरकार कार्य कर रही है। आज पेश हुए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 'आत्मनिर्भरता एवं जन-जन के विकास' का संकल्प है। उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!

बता दें कि बजट में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई गई और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है। यही नहीं, स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

आइये जानते हैं बजट में और क्या है खास

शिक्षा पर जोर

योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए इस बार भी सरकार ने बजट में भारी भरकम राशि की व्यवस्था करते हुए 18670 करोड़ 72 लाख और मध्याह्न भोजन (मिड-डे मिल) के लिए 3548.93 करोड़ तथा फल वितरण मद में 166.71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही कक्षा एक से आठ तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के निशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग आदि मद में 370 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।  सरकार ने सैनिक स्कूलों के  संचालन के लिए बजट में 98 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए 836 करोड़ 80 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है।

सरकार ने सत्र 2022-23 में परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र नामांकन का लक्ष्य दो करोड़ रखा गया है। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को मिड-डे मिल के लिए 3548.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

संस्कृत कर जोर

योगी सरकार ने संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के की बड़ी पहल की है। संस्कृत में आधुनिक विषयों का समावेश करते हुए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए बजट में  324 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

चार राजकीय आईटीआई माडल के रूप में विकसित होंगे

बजट में प्रदेश सरकार ने चार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को माडल आईटीआई के रूप में विकसित करने का निर्णय (प्रस्तावित) किया है।  सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पीपीपी माडल पर संचालित करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया है।

चार नये पाठ्यक्रमों से तैयार होंगे ट्रेंड मैन पावर

वहीं योगी सरकार ने वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सत्र 2022-23 में न्यूज़ एज ट्रेडस के तहत 4 नये पाठ्यक्रम- डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग इंटरनेट आफ थिग्स साइबर सेक्यूरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण और प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया है । इन पाठ्यक्रमों के जरिये विद्यार्थियों को रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए मैन पावर तैयार किये जाएंगे।

ऊर्जा सुधार पर फोकस

ऊर्जा सुधार को बढ़ावा देते हुए, राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में एक महत्वाकांक्षी  ‘‘रीवैम्प्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’’ शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के सहयोग से सुधार-आधारित और परिणाम परक इस योजना  31,000 करोड़ का परिव्यय आयेगा।विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किये जाने तथा हानियों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से इस योजना को 3 वर्षों में पूरा किया जायेगा। योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 5530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों की मदद के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 2022 से निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 50% छूट का प्रावधान भी किया है।

महिलाओं और बेटियों को दी प्राथमिकता

बजट में महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे महिलाओ में उत्साह बढ़ेगा और वह सशक्त और आत्मनिर्भर रहेंगी। बजट में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत यूपीएसईई-2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी व एसटी छात्राओं को लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में चल रहे वृहद मिशन शक्ति अभियान के लिए 20 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15000 रूपये की सहायता पीएफएमएस के जरिए से प्रदान की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत समन्वित बाल विकास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए 1675 करोड़ 29 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

बीज, खाद, पानी के साथ किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर भी फोकस

बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित किए गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए बजट में 650 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। सिंचन क्षमता में विस्तार के लिए मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के 1000 करोड़ रूपये की धनराशि बजट में प्रस्तावित है। इसी मकसद से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।

पर्यटन के समग्र विकास पर जोर

स्थानीय स्तर पर रोजी-रोजगार के लिहाज से संभावनाओं के क्षेत्र पर्यटन के समग्र विकास को बजट में तरजीह दी गई है। साथ ही भगवान श्रीराम की अयोध्या और शिव की काशी का खास ख्याल रखा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक पर्यटन स्थल के विकास के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल योजना के लिए बजट में सर्वाधिक 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अयोध्या और काशी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 100-100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। भगवान राम ने वनवास के दौरान जिस चित्रकूट में सीता एवं लक्ष्मण के साथ सर्वाधिक समय बिताया था उसके विकास के लिए बजट में 3 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसी तरह देश के प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 03 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रस्ताव भी बजट में है।