अनिल अंबानी को बनाया जा रहा है निशाना! जाने उनके वकील ने क्या कहा?

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी ने कथित 2,929 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले को लेकर हालिया घटनाओं पर औपचारिक रूप से बयान दिया है। उनके प्रवक्ता ने बताया कि अनिल अंबानी के निवास पर तलाशी शनिवार दोपहर तक समाप्त हो गई। SBI द्वारा दायर शिकायत उस समय से जुड़ी है, जो 10 साल से अधिक पुरानी है। उस समय अनिल अंबानी कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे और कंपनी के दैनिक प्रबंधन में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी।

प्रवक्ता ने कहा कि SBI ने पांच अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही वापस ले ली थी, फिर भी अनिल अंबानी को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया है। वर्तमान में रिलायंस कम्युनिकेशन (RCOM) का प्रबंधन SBI की अध्यक्षता वाले लेनदार समिति और एक रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के पर्यवेक्षण में चल रहा है। यह मामला पिछले छह साल से एनसीएलटी और उच्चतम न्यायालय सहित अन्य न्यायिक फोरम में विचाराधीन है।

अनिल अंबानी ने SBI के निर्णय को सक्षम न्यायिक फोरम में चुनौती दी है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अंबानी सभी आरोपों और आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हैं और अपने बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने SBI की शिकायत के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके निदेशक अनिल अंबानी, अनजान सरकारी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। मामला कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसकी राशि 2,929.05 करोड़ रुपये बताई गई है। FIR, जो 21 अगस्त को दर्ज की गई थी, में आरोप लगाया गया कि पक्षों ने SBI को गुमराह करके RCOM के पक्ष में क्रेडिट सुविधाएं हासिल करने के लिए साजिश रची।

बीते सप्ताह अनिल अंबानी के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा कि SBI की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। उनके अनुसार, SBI की एकतरफा कार्रवाई कानून और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है और पांच अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ नोटिस पहले ही वापस ले लिया गया है, जबकि अनिल अंबानी को कोई व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कैनरा बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के खिलाफ ‘फ्रॉड’ का वर्गीकरण हटाया है। कैनरा बैंक, RCOM के लेनदारों के समूह का सदस्य है। बैंक ने 10 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त यह वर्गीकरण वापस ले लिया।

यह कदम अनिल अंबानी के पक्ष में कानूनी और वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है, जबकि मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।