आर्टिकल 370, बलात्कार, बुलडोजर न्याय...भारत के नए सीजेआई गवई ने सुनाए हैं ये ऐतिहासिक फैसले

भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश और पहले बौद्ध न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने न्यायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने लगभग 300 फैसले लिखे हैं, जिनमें संवैधानिक मुद्दों, स्वतंत्रता और शायद सबसे महत्वपूर्ण रूप से कार्यपालिका के "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं।

न्यायमूर्ति गवई, के जी बालाकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित हैं, उन्हें बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाले छह महीने के कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई।

साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचने वाले न्यायमूर्ति गवई महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव से हैं। राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपनी मां के पैर छुए। 24 नवंबर, 1960 को अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति गवई एक पेशेवर राजनीतिज्ञ आर एस गवई के बेटे हैं, जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) की शुरुआत की थी।

24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए न्यायमूर्ति गवई संविधान पीठों का हिस्सा थे, जिन्होंने अनुच्छेद 370, चुनावी बांड और 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण सहित कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि किसी महिला के स्तनों को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा खींचना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा, और कहा था कि यह पूरी तरह से "असंवेदनशीलता" और "अमानवीय दृष्टिकोण" को दर्शाता है।

पिछले छह वर्षों में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति गवई संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, सिविल और आपराधिक कानून, वाणिज्यिक विवाद, मध्यस्थता कानून और पर्यावरण कानून सहित कई विषयों से संबंधित मामलों से निपटने वाली लगभग 700 पीठों का हिस्सा रहे। उन्होंने लगभग 300 फैसले लिखे, जिनमें कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक, मानवीय और कानूनी अधिकारों की रक्षा करने वाले विभिन्न मुद्दों पर संविधान पीठ के फैसले शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गवई को लंबित मामलों की बड़ी संख्या, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में 81,000 से अधिक मामले शामिल हैं, से लेकर अदालतों में रिक्तियों जैसे मुद्दों से निपटना होगा। न्यायिक पक्ष में, वह बहुचर्चित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती से संबंधित विवादास्पद मुद्दे से निपटेंगे।

सीजेआई के रूप में शपथ लेने से कुछ दिन पहले जस्टिस गवई ने अपने आवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई कार्यभार नहीं लेंगे।

वह पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने दिसंबर 2023 में पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था। पांच न्यायाधीशों की एक अन्य संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति गवई भी शामिल थे, ने राजनीतिक वित्तपोषण के लिए चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया।

वह पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने 4:1 के बहुमत से केंद्र के 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को मंजूरी दी थी।

न्यायमूर्ति गवई सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने 6:1 के बहुमत से यह माना था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।

न्यायमूर्ति गवई सहित सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि पक्षों के बीच बिना मुहर लगे या अपर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य है, क्योंकि इस तरह के दोष को ठीक किया जा सकता है और यह अनुबंध को अवैध नहीं बनाता है।

न्यायमूर्ति गवई पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने जनवरी 2023 में फैसला दिया था कि उच्च सार्वजनिक पदाधिकारियों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते क्योंकि उस अधिकार को रोकने के लिए संविधान के तहत पहले से ही व्यापक आधार मौजूद हैं।

उन्होंने विध्वंस पर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

उन्होंने वन, वन्यजीव, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मामलों को भी देखा है तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए कई आदेश पारित किए हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों और संगठनों में विभिन्न संवैधानिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर व्याख्यान दिए हैं।

14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 12 नवंबर 2005 को वे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने। वे 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील रहे।

उन्होंने अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में काम किया।

न्यायमूर्ति गवई को 17 जनवरी, 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पूर्ववर्ती संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल को केंद्र को न्यायमूर्ति गवई के नाम की सिफारिश अगले सीजेआई के रूप में की थी। कानून मंत्रालय ने 29 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति गवई की 52वें सीजेआई के रूप में नियुक्ति की घोषणा की।