केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।

अरविंद केजरीवाल ने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से संबंधित अदालत के समक्ष दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं दायर की हैं। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि पहली जमानत अर्जी प्रवर्तन निदेशालय के मामले में नियमित जमानत है और दूसरी अंतरिम जमानत अर्जी है जिसमें चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत विस्तार की मांग की गई है। दोनों की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी।

ईडी की ओर से पेश होते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्हें अभी एक प्रति मिली है और उन्हें कम से कम दो दिन चाहिए।

एएसजी एसवी राजू ने कहा, "कुछ निवेदन करने हैं। शब्द का प्रयोग किया गया है "आत्मसमर्पण करूंगा"। बहुत सारा दमन है जिसे ध्यान में लाया जाना चाहिए। वह पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य ने उनके प्रचार में कोई बाधा नहीं डाली। कठिन प्रचार किया गया है। आखिरी मिनट जमानत दायर की जा रही है। उनका आचरण उन्हें किसी भी जमानत का हकदार नहीं बनाता है।" 

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 1 जून, 2024 की तारीख तय की है। इस बीच कोर्ट ने ईडी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। 

केजरीवाल ने पहले अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि चूंकि उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए यहां याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। बता दें कि पीठ ने 17 मई को उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर आदेश पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मई को उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर ईडी की पूरक चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) पर संज्ञान बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद संज्ञान बिंदु पर आदेश सुनाने के लिए 4 जून, 2024 की तारीख तय की। 17 मई, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा के साथ दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया।

10 मई को, शीर्ष अदालत ने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, हालांकि, आदेश दिया था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। पीठ ने केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करने को कहा था। 

शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में अपील दायर करते हुए दलील दी थी कि आम चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी "बाहरी विचारों से प्रेरित" है। 9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई की उनकी याचिका खारिज कर दी थी और लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि छह महीने में नौ ईडी सम्मनों में केजरीवाल की अनुपस्थिति मुख्यमंत्री के रूप में विशेष विशेषाधिकार के किसी भी दावे को कमजोर करती है, जिससे पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी उनके असहयोग का अपरिहार्य परिणाम थी।

केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।