कर्नाटक कैबिनेट के 32 में 24 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले, 97 प्रतिशत करोड़पति: एडीआर रिपोर्ट

कर्नाटक कैबिनेट के 32 मंत्रियों में से कम से कम 24 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कम से कम सात गंभीर आपराधिक मामले हैं। यह खुलासा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट में किया गया है।

यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा 24 और मंत्रियों को शामिल करके 34 की पूरी संख्या के साथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के एक दिन बाद आई है। विशेष रूप से, कैबिनेट मंत्रियों की पूरी सूची में केवल एक महिला है। अनुभवी कांग्रेस नेता ने 20 मई को शिवकुमार और आठ मंत्रियों के साथ पद की शपथ ली।

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में 97 प्रतिशत कैबिनेट मंत्री करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 119.06 करोड़ रुपये आंकी गई है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार लगभग 1414 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दक्षिणी राज्य के सबसे धनी मंत्री हैं। सबसे कम घोषित संपत्ति वाले मंत्री मुधोल (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से तिम्मापुर रामप्पा बलप्पा हैं, जिनके पास 58.56 लाख रुपये की संपत्ति है। शिक्षा के मोर्चे पर, कैबिनेट के 75 प्रतिशत या 24 मंत्री स्नातक और उससे ऊपर हैं, 2 मंत्री डिप्लोमा धारक हैं।

कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने रविवार को विभागों के आवंटन की घोषणा की, वित्त विभाग को अपने पास रखते हुए सभी महत्वपूर्ण सिंचाई और बेंगलुरु शहर के विकास विभागों को अपने डिप्टी डीके शिवकुमार को सौंप दिया।

शिवकुमार, जो पड़ोसी रामनगर जिले से आते हैं, को शहर के पांच विधायकों के मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के बावजूद बेंगलुरु शहर विकास विभाग आवंटित किया गया है। आगामी बीबीएमपी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो आवंटित किया गया।

सिद्धारमैया ने कैबिनेट मामलों, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, खुफिया, सूचना, आईटी और बीटी, बुनियादी ढांचे के विकास और सभी गैर-आवंटित विभागों को भी अपने पास रखा। अन्य प्रमुख विभागों में, जी परमेश्वर को गृह विभाग दिया गया है, एमबी पाटिल नए बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री हैं और केजे गेरोगे को ऊर्जा विभाग दिया गया है।

एचके पाटिल कानून और संसदीय मामलों, कानून और पर्यटन की देखभाल करेंगे, जबकि केएच मुनियप्पा – एक पूर्व केंद्रीय मंत्री – नए खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। रामलिंगा रेड्डी को परिवहन और मुजरई मंत्री बनाया गया है, और दिनेश गुंडू राव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है।

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे नए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। लक्ष्मी आर हेब्बलकर, कैबिनेट में अकेली महिला, को महिला और बाल विकास और विकलांग और वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण विभाग दिए गए थे।