महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के बीच सरकार गठन के लिए क्या हैं 7 संभावनाएं

21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 19 दिन बाद मंगलवार को राजनीतिक अनिश्चितता के बीच महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन सरकार गठन के लिए कई विकल्प तलाशने के द्वार अभी भी पार्टियों के लिए खुले हैं।

फिलहाल निलंबित रखी गई राज्य विधानसभा के लिए यहां कुछ संभावित परिदृश्य हैं जो आने वाले दिनों या हफ्तों में उभर सकते हैं:

1. कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) 98 विधायकों की संयुक्त ताकत के साथ 56 विधायकों वाली शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार का समर्थन करने के लिए आम सहमति तक पहुंचती हैं और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर काम करती हैं और अगले कुछ दिनों में सरकार बनाती हैं।

2. गैर-भाजपा सरकार बनाने के सभी प्रयासों के बाद कांग्रेस शिवसेना सरकार का हिस्सा बनने का फैसला करती है।

3. कांग्रेस और शिवसेना के साथ सरकार बनाने के प्रयासों के बाद एनसीपी भाजपा को समर्थन देने का विकल्प चुनती है, जिसके पास स्वयं के 105 विधायक हैं, जो 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 145 का जादुई आंकड़ा हासिल करने में मदद करता है।

4. यह महसूस करते हुए कि गैर-भाजपा सरकार नहीं बन सकती, शिवसेना यू-टर्न लेती है और मुख्यमंत्री पद की मांग को छोड़कर भाजपा में लौट आती है। आदित्य ठाकरे नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनते हैं और सब कुछ वापस वहीं से आ जाता है, जहां से शुरू हुआ था।

5. ना ही एनसीपी और ना ही शिवसेना भाजपा के साथ जाती हैं, जिससे इन पार्टियों को विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ता है और वे पार्टी छोड़ दें। इससे फिर से फडणवीस सरकार बनने की संभावना बनती है।

6. भाजपा तीनों दलों में से किसी में भी फूट डालने में नाकाम रहती है लेकिन सरकार बनाने के लिए विश्वास मत हासिल करने के दौरान उनके विधायक फ्लोर टेस्ट से गायब रहते हैं। मतदान के समय सदन के पटल पर विधायकों की संख्या कम होने के कारण पार्टी वापसी कर जाती है।

7. पार्टियों या गठबंधनों द्वारा बहुमत के तक पहुंचने के सभी प्रयास शून्य पर आ जाते हैं, जिससे राज्यपाल को छह महीने के बाद राज्य में नए चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विधानसभा को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।