दिल्ली जल बोर्ड सौदे में आप पर रिश्वत लेने का आरोप, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए और अन्य परिसरों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपों की जांच के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार और अन्य के परिसरों की तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आप और कुछ अधिकारियों को दिल्ली जल बोर्ड के एक अनुबंध में कथित अनियमितताओं के जरिए लगभग 21 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जो कथित रिश्वत पर केंद्रित है, जो दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं के माध्यम से प्राप्त की गई थी और जिसे कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के रूप में दिया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संघीय एजेंसी के अधिकारियों ने सुबह सात बजे से राष्ट्रीय राजधानी में एक दर्जन परिसरों की तलाशी ली।

बिभव कुमार, डीजेबी के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एन डी गुप्ता के कार्यालय और चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और दिल्ली में सत्तारूढ़ दल से जुड़े अन्य लोगों के परिसरों को तलाशी कार्रवाई में शामिल किया गया। छापे के जवाब में, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अधिकारियों पर AAP को "डराने" का प्रयास करने का आरोप लगाया।

ये तलाशी डीजेबी की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित जांच से संबंधित है, जिसके लिए ईडी ने 31 जनवरी को सेवानिवृत्त जल बोर्ड के मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी के इस दावे के बाद कि "बड़ी साजिश" को उजागर करने के लिए आगे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को उनकी रिमांड पांच दिन बढ़ा दी थी।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से उत्पन्न हुआ, जिसमें दिल्ली सरकार के डीजेबी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करने में कंपनी की "विफलता" के बावजूद, अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये की कुल लागत पर ठेका दिया।

ईडी अधिकारियों ने दावा किया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की। जांच से यह भी पता चला कि अनुबंध को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था, जिससे ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सकी।

अधिकारियों ने कहा, अरोड़ा पर आरोप है कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता पूरी नहीं करती है। यह दावा करते हुए कि उन्हें नकद और बैंक खातों दोनों में "रिश्वत" राशि प्राप्त हुई और इन कथित रिश्वत को विभव कुमार, शलब कुमार, पंकज मंगल और अन्य को दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह रिश्वत आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के तौर पर भी दी गई।

ईडी के एक विश्लेषण में दावा किया गया है कि 38 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य में से, केवल 17 करोड़ रुपये निविदा कार्य पर खर्च किए गए थे, शेष धनराशि कथित तौर पर "रिश्वत और चुनावी धन" सहित विभिन्न झूठे खर्चों की आड़ में निकाल ली गई थी। ". ईडी ने पहले एक बयान में कहा था कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा प्राप्त की थी।

"एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज़ लिमिटेड को काम का उप-ठेका दिया और धन प्राप्त होने पर, अग्रवाल ने नकद और बैंक खातों के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि अरोड़ा को हस्तांतरित कर दी।" ईडी ने कहा था, "जांच में पाया गया कि अरोड़ा के करीबी सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल रिश्वत की रकम स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। और रिश्वत नकद में भी प्राप्त की गई थी।"

छापे उस दिन पड़े जब आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि ईडी ने आप पदाधिकारियों से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति जांच में कुछ आरोपियों के बयानों की ऑडियो रिकॉर्डिंग "हटा दी" थी, संघीय एजेंसी ने इस आरोप से इनकार किया था। ईडी अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी दिल्ली के मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव कर रही है और कोई फुटेज नहीं हटाया गया है। इसमें कहा गया कि पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2023 में ही शुरू हुई।