दिल्ली सरकार के कामकाज में एलजी के 'हस्तक्षेप' का मुद्दा विधानसभा में उठा सकती है आप, सोमवार से शुरू हो रहे सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना

दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र सोमवार से हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कामकाज और एमसीडी एल्डरमेन की नियुक्ति में  उपराज्यपाल के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा उठा सकती है।

आप नेता एलजी वीके सक्सेना द्वारा सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए कथित तौर पर अधिकारियों पर दबाव डालने का मुद्दा उठा सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि एलजी द्वारा दिल्ली सरकार की सिफारिशों के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमेन नियुक्त करने का मुद्दा भी विधानसभा में उठाए जाने की संभावना है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वर्ष 2020-2021 के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां, 2009-10 से 2017-18, तक की अवधि के लिए नेताजी सदन में कार्रवाई की गई रिपोर्ट के साथ सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों पर सीएजी ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे।  सदन की कार्य सूची के अनुसार, उन्हें दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करने की भी उम्मीद है।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने शनिवार को मांग की कि स्पीकर विधानसभा सत्र को 10 दिनों के लिए बढ़ा दें और प्रश्नकाल की अनुमति दें।

एक संवाददाता सम्मेलन में, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित भाजपा नेताओं ने 16 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को "अवैध" करार दिया। बिधूड़ी ने कहा, "आप सरकार ने इसे शीतकालीन सत्र कहने के बजाय सदन की निश्चित संख्या में बैठकें आयोजित करने से बचने के लिए इसे तीसरे सत्र का चौथा भाग करार दिया है।" बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ''तानाशाही और असंवैधानिक'' तरीके से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं लेकिन सरकार ने उनका ऐसा करने का अधिकार "छीन" लिया है। बिधूड़ी ने आरोप लगाया, "सरकार विधायकों के सवालों का जवाब देने से भाग रही है। इसलिए वह विधानसभा सत्र से प्रश्नकाल को पूरी तरह हटाने की कोशिश कर रही है।"

भाजपा के आरोपों पर शहर की सरकार या सत्तारूढ़ आप की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बिधूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक वायु प्रदूषण, यमुना नदी को साफ करने में शहर सरकार की विफलता और राष्ट्रीय राजधानी में खराब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे।