दिल्ली: ईडी की शिकायत लेकर अदालत पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, दायर की याचिका
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। संजय सिंह ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने उन्हें ईडी के परिसर से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने की कोशिश की, जहां उन्हें तौर पर प्रताड़ित किया जा सकता था।
संजय सिंह ने अपने कानूनी सलाहकारों के माध्यम से अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। याचिका में कहा गया है कि जब सिंह ने शिफ्टिंग का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि शिफ्टिंग का कथित कारण ईडी मुख्यालय के लॉकअप में कीटनाशकों का इस्तेमाल था। सिंह ने आगे दावा किया कि यह समझ से परे है कि एक प्रमुख एजेंसी के पास केवल एक लॉकअप है।
AAP MP Sanjay Singh moves plea against ED's 'bid to shift him to police lockup'
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— ANI Digital (@ani_digital) October 7, 2023
इसमें कहा गया कि अगर लॉकअप में कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ भी था तो उन्हें ईडी मुख्यालय के दूसरे लॉकअप में शिफ्ट किया जाना चाहिए था और यह भी कि जब संजय सिंह ने इस प्रयास का विरोध किया, तो उन्हें लॉकअप के बाहर सोने के लिए मजबूर किया गया और अमानवीय व्यवहार किया गया।
दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने ईडी से आवेदन पर पक्ष रखने को कहा और आज शीघ्र ही मामले की सुनवाई करेगी। गुरुवार को कोर्ट ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी या शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को 10 अक्टूबर 2023 तक रिमांड पर भेज दिया है।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और सांसद संजय सिंह के तीन सहयोगियों को तलब किया है, जिनमें विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरबीर सिंह का नाम शामिल है।
बता दें कि सिंह को बुधवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा दिनभर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश को उनके आवास पर सिंह की ओर से दो बार में 2 करोड़ रुपये मिले थे।
बता दें कि आप नेता को ईडी ने 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार किया था और इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद वह दूसरे हाई प्रोफाइल नेता थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के लिए यह एक बड़े झटके के रूप में आया है।