दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले मामले में अदालत ने आरोपी राजेश खिमजी के खिलाफ आरोप किया तय, कहा "दिल्ली सीएम लगीं आसान शिकार"

तीस हजारी अदालत ने शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई और सैयद तहसीन रजा के खिलाफ आपराधिक साजिश के साथ-साथ हत्या के प्रयास, लोक सेवक को बाधा पहुंचाने और लोक सेवक पर हमला करने के अपराधों के लिए आरोप तय किए।

यह मामला अगस्त 2025 में सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान उन पर हुए कथित हमले से जुड़ा है।दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने शनिवार को कहा, "आरोपी राजेश खिमजी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, जिन्होंने न तो आवारा कुत्तों के मामले में कोई आदेश पारित किया है और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में उनकी कोई भूमिका थी। आरोपी को मुख्यमंत्री आसान शिकार लगीं, क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कड़ी सुरक्षा से अवगत था।"

अभियुक्त सक्रिया राजेश भाई खिमजी भाई के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की, "अभियुक्त राजेश को इस बात की भली-भांति जानकारी थी कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सुरक्षा व्यवस्था बहुत उच्च स्तर की है, इसलिए उसे एक आसान शिकार मिल गया क्योंकि पीड़िता एक महिला होने के बावजूद, मुख्यमंत्री होने के नाते, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी।"

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) एकता गौबा मान ने आरोप तय करने का निर्देश देते हुए शेक्सपियर की रचना का उल्लेख किया।अदालत ने मौजूदा संदर्भ में कहा कि हालांकि आरोपी ने बचाव में यह दावा किया है कि वह जानवरों से, विशेषकर कुत्तों से, प्रेम करता है और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के "शहर में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चों को कीमत चुकानी पड़ रही है" मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर रिट याचिका (सिविल) के आदेश से व्यथित है, लेकिन आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कड़ी सुरक्षा के बारे में भलीभांति अवगत था।

एएसजे मान ने टिप्पणी की "आरोपी राजेश द्वारा बचाव में यह दावा किया गया है कि वह कुत्तों से प्यार करता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आहत है। लेकिन उसने पीड़ित पर हमला किया है, जिसने न तो ऐसा कोई आदेश पारित किया है और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में उसकी कोई भूमिका है,"।अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी राजेश दिल्ली का निवासी नहीं है और उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश के विरुद्ध अपनी शिकायत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी राजेश द्वारा दिया गया बचाव विवेकशील दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है।

अदालत ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि पीड़िता एक महिला है जिस पर कथित तौर पर आरोपी राजेश ने हमला किया था और उस कानून का भी हवाला दिया जो हर महिला को सशक्त बनाता है।अदालत ने कहा, "देश का कानून यह है कि न्याय हर महिला को, चाहे वह गृहिणी हो या मुख्यमंत्री, यानी रसोइया हो या मुख्यमंत्री, सशक्त बनाता है और कानून उनकी रक्षा करता है तथा अपराध करने वालों को कठोर दंड देता है।"

अदालत ने गौर किया कि इस मामले में, आरोपी राजेश पीड़िता के सुरक्षा घेरे को तोड़कर पीड़िता को बेरहमी से पीट-पीट कर जमीन पर पटक दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता के सिर के कनपटी वाले हिस्से में चोटें आईं, और उसकी नाक से खून बहने लगा और उसके होंठ पर भी चोट लगी।अदालत ने गौर किया कि आरोपी राजेश दोनों हाथों से पीड़िता का गला दबा रहा था और कह रहा था कि वह पीड़िता को जिंदा नहीं छोड़ेगा।