आदित्य ठाकरे ने की एमएमआरडीए की दो बड़ी परियोजनाओं को रद्द करने पर शिंदे को हटाने की मांग; कहा- जांच की जाए

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटाने की मांग की, क्योंकि एमएमआरडीए ने मुंबई में दो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या आयकर विभाग द्वारा शिंदे के खिलाफ जांच का आदेश देना चाहिए।

शुक्रवार को, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), जिसके अध्यक्ष शिंदे हैं और शहरी विकास मंत्री भी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह गायमुख-घोड़बंदर-भायंदर परियोजना से जुड़ी दो निविदाओं को रद्द कर रहा है और वह व्यापक जनहित की रक्षा के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

एमएमआरडीए ने कहा कि यह कदम जनता के विश्वास को मजबूत करने और करदाताओं के धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से उठाया जा रहा है। साथ ही, राज्य द्वारा संचालित प्राधिकरण मुकदमे के दौरान सामने आई वित्तीय बोलियों के आधार पर आधार लागत में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की कमी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

ठाकरे ने कहा, "सरकार को पीछे क्यों हटना चाहिए? कोई भी ठेकेदार एक टेंडर के लिए सरकार के खिलाफ नहीं जाता। यह केवल एक घोटाला है। टेंडर रद्द करने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ साफ है। आपके (एमएमआरडीए) पास एक तलवार लटक रही थी, इसलिए आपको टेंडर रद्द करना पड़ा।"

उन्होंने कहा, "क्या सीएम फडणवीस मामले की जांच ईओडब्ल्यू, आईटी या ईडी से करवाएंगे? सीएम को खुद एमएमडीआरए का प्रभार संभालना चाहिए।" ठाकरे ने कहा, "शिंदे का भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। क्या आप जांच पूरी होने तक उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करेंगे? उन्हें कार्रवाई का सामना करना होगा।"

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एमएमआरडीए को भी फटकार लगाई। न्यायालय ने एमएमआरडीए के इस फैसले के खिलाफ लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की याचिका पर सुनवाई की। एमएमआरडीए ने इस परियोजना के लिए बोली लगाने से इस बुनियादी ढांचे की दिग्गज कंपनी को अयोग्य घोषित कर दिया था। विचाराधीन दो उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं में लगभग 6,000 करोड़ रुपये की मुंबई एलिवेटेड रोड परियोजना, वसई क्रीक के साथ 9.8 किलोमीटर का पुल और 8,000 करोड़ रुपये की रोड टनल परियोजना शामिल है, जिसमें ठाणे के घोड़बंदर रोड पर गायमुख से फाउंटेन होटल जंक्शन तक पांच किलोमीटर की जुड़वां सुरंगों का निर्माण शामिल है।

पिछले साल ठाकरे ने कहा था कि शुरुआत में एमएमआरडीए ने बोलीदाताओं को मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अपनी बोलियां जमा करने के लिए केवल 20 दिन का समय दिया था। उन्होंने कहा कि निविदा 13 सितंबर, 2024 को जारी की गई थी और बोलीदाताओं को 3 अक्टूबर 2024 को बोली जमा करनी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह का नोटिस केवल आपातकालीन कार्य के लिए दिया जाता है, न कि बड़ी परियोजनाओं के लिए। ठाकरे ने कहा कि जब उन्होंने यह मुद्दा उठाया तो बोलियां जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई।

उन्होंने कहा कि सेंट लुइस (कैरिबियन देश) के एक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी दी गई थी और जब उन्होंने इस मुद्दे पर शोर मचाया तो एमएमआरडीए ने अपना फैसला वापस ले लिया। उनके अनुसार, निविदा की शर्तें इस तरह से तैयार की गई थीं कि कुछ "पसंदीदा ठेकेदार" इसे हासिल कर सकें।