कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया एनसीडीसी का यूट्यूब चैनल

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और युवाओं को सहकारिता का लाभ उठाने को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के यूट्यूब चैनल, 'सहकार कोपट्यूब एनसीडीसी इंडिया' लॉन्च किया। इस चैनल के जरिए हिंदी एवं 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होगा।

कृषि मंत्री तोमर ने इस अवसर पर राज्यों के लिए ‘सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण’ के मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यों के लिए ‘सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण’ के मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किए। चैनल लॉन्च करने के बाद तोमर ने कहा, ‘सहकारिता हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना होना चाहिए।’

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नई सहकारी समितियों का गठन सहकारी आंदोलन के दायरे में नए जीवन और समर्पण लाने की एक शर्त है। उन्होंने कहा, 18 राज्यों को अपने दायरे में लेने वाली विभिन्न भाषाओं में मार्गदर्शन वीडियो 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने और बनाने के लिए हमारी सरकार की प्रमुख पहल को मजबूत और गहरा करेगा।

तोमर ने कहा कि सहकारी प्रारूप में एफपीओ के निर्माण में एनसीडीसी की प्रमुख भूमिका है, उन्होंने कहा कि समय के साथ यूट्यूब पर सहकार ‘कॉपट्यूब एनसीडीसी इंडिया चैनल’ पर मार्गदर्शन वीडियो के संग्रह में आने वाले समय में और अधिक राज्यों को जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, मंत्री ने यह भी कहा कि एनसीडीसी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष-स्तरीय वैधानिक संस्था के रूप में सहकारी समितियों को 1,54,000 करोड़ रुपये की संचयी वित्तीय सहायता के साथ जबरदस्त सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1963 में 2.36 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ शुरुआत करने के बाद एनसीडीसी ने वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 28,000 करोड़ रुपये का वितरण किया है।

सरकार के अनुसार, भारत में सहकारी समितियों ने एक लंबा सफर तय किया है और किसानों की दशा सुधारने और आर्थिक विकास में अपनी सफलता साबित की है। मोटे तौर पर छोटे और सीमांत किसानों और ग्रामीण गरीबों के संघों के रूप में, सहकारी समितियों ने 8.50 लाख से अधिक संगठनों और 290 मिलियन सदस्यों का एक बड़ा नेटवर्क हासिल कर लिया है। सहकारी समितियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जोखिम को कम करने में किसानों का समर्थन किया है और शोषण के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य किया है।