विरोध के बीच जामिया के छात्रों ने विश्वविद्यालय पर कैंपस के गेट पर निजी जानकारी चिपकाने का लगाया आरोप

जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन पर कैंपस के गेट पर कथित प्रदर्शनकारियों के नाम, फोटो, पते और फोन नंबर सहित निजी जानकारी प्रदर्शित करके उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

छात्रों का दावा है कि प्रशासन का यह कदम उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है और जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा हाल ही में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लेने वालों को डराने का एक प्रयास है।

आइसा से जुड़ी छात्र नेता सोनाक्षी गुप्ता ने आरोप लगाया, "जामिया प्रशासन ने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों की निजी जानकारी चिपकाकर सारी हदें पार कर दी हैं। यह न केवल निजता का उल्लंघन है, बल्कि यह उत्पीड़न और हिंसा का खुला आह्वान है, खासकर युवा महिलाओं को निशाना बनाकर।"

इस कार्रवाई को व्यापक राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, "दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है, यह महज संयोग नहीं है। हमने देखा कि कैसे सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जामिया के छात्रों पर हमला किया गया। अब प्रशासन खुद ही हमें असुरक्षित बना रहा है। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?"

विवाद तब शुरू हुआ जब विश्वविद्यालय ने कथित तौर पर अनधिकृत विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए दो पीएचडी विद्वानों को निलंबित कर दिया। कई छात्रों ने दावा किया कि उन्हें निलंबन नोटिस मिले थे, जिसमें "बर्बरता, अनधिकृत विरोध और विश्वविद्यालय की बदनामी" में उनकी कथित संलिप्तता का हवाला दिया गया था।

प्रशासन ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों ने शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसमें केंद्रीय कैंटीन में तोड़फोड़ और सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय का गेट तोड़ना शामिल है। हालांकि, छात्र कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रशासन असहमति को दबाने का प्रयास कर रहा था।

एक्स पर एक पोस्ट में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "जामिया प्रशासन ने अपने छात्रों का विवरण सार्वजनिक करने की हिम्मत कैसे की? छात्रों की निजता का घोर उल्लंघन करते हुए जामिया के गेट के बाहर पते और फोन नंबर चिपकाए गए हैं। अगर इन छात्रों पर हमला हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा?" उसने एक्स पोस्ट के साथ एक नोटिस की तस्वीर संलग्न की, जिस पर छात्रों की जानकारी थी, और दावा किया कि इसे जामिया के गेट पर चिपकाया गया है।

जामिया मिलिया इस्लामिया में स्थिति गुरुवार को तब और बिगड़ गई, जब दिल्ली पुलिस ने तड़के 10 से अधिक छात्रों को कथित तौर पर हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि कुछ छात्र घंटों तक लापता रहे, जिससे और अशांति फैल गई। लगभग 12 घंटे बाद सभी छात्रों को रिहा कर दिया गया, लेकिन विरोध जारी रहा।

कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके माता-पिता से संपर्क किया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे विरोध प्रदर्शन में भाग लेना जारी रखते हैं तो उनके बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक बयान में अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा गया कि विरोध प्रदर्शन मध्य-सेमेस्टर शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित कर रहे थे और विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

इसमें लिखा था, "10 फरवरी से कुछ छात्र गैरकानूनी तरीके से अकादमिक ब्लॉक में इकट्ठा हुए और दूसरों को कक्षाओं में भाग लेने और सेंट्रल लाइब्रेरी तक पहुंचने से रोका। वे आपत्तिजनक सामान ले जाते हुए और विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए पाए गए।" इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के पूर्व प्रो वाइस चांसलर बसीर अहमद खान और जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व रजिस्ट्रार हसीब अहमद ने छात्र कार्यकर्ताओं की "हिरासत" की आलोचना की।

"असहमति का आयोजन लोकतंत्र का मूल है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए, छात्रों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी देना अनुचित था और प्रशासन द्वारा शक्ति का अत्यधिक प्रदर्शन गलत था। उन्होंने एक बयान में कहा, "महिला छात्रों सहित छात्रों को सुबह 5 बजे हिरासत में लेना अनावश्यक था।"

खान और अहमद ने जामिया अधिकारियों द्वारा पहले जारी की गई अधिसूचना पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि "विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी हिस्से में संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन, धरना और नारे लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी" और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। दोनों शिक्षाविदों के बयान में कहा गया है, "इस तरह की अधिसूचना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। हम छात्रों के साथ जल्द से जल्द समझौता करने की अपील करते हैं, जिसमें छात्र संघ की बहाली भी शामिल है, ताकि स्थिति और न बिगड़े और परिसर में सामान्य स्थिति बहाल हो।"

विश्वविद्यालय की कार्रवाई के जवाब में, छात्र प्रदर्शनकारियों ने चार प्रमुख मांगें रखी हैं: दो पीएचडी विद्वानों को जारी निलंबन नोटिस को रद्द करना, परिसर में विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने वाले 2022 कार्यालय ज्ञापन को निरस्त करना, भित्तिचित्रों और पोस्टरों के लिए 50,000 रुपये के जुर्माने को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न की जाए।

विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति 25 फरवरी को बैठक करने वाली है, जिसमें पिछले साल 15 दिसंबर को "जामिया प्रतिरोध दिवस" के आयोजन में निलंबित पीएचडी छात्रों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी, जो 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों को चिह्नित करने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है।