राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बोले अमित शाह, ' नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन'

दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से लगाए गए आरोपों का राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि बिल के लाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह व्यवस्था ठीक करने लिए लाया गया है।

अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अधिक पार्टियां इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से पीएम बनेंगे। विपक्षी दल केवल अपने गठबंधन को बचाने के लिए दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल विपक्षी गुट इंडिया छोड़ देंगे।

अमित शाह ने कहा कि पहले दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर झगड़े नहीं होते थे, किसी सीएम को दिक्कत नहीं होती थी....2015 में एक 'आंदोलन' के बाद सरकार बनी....कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है . केंद्र को ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत की जनता ने हमें ताकत और अधिकार दिया है....: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है।

उन्होंने (आप सरकार) सतर्कता विभाग में अधिकारि दिल्ली सेवा विधेयक इसलिए लाया गया क्योंकि आप सरकार नियमों का पालन नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद,आप  सरकार ने सतर्कता विभाग में तत्काल तबादलों का आदेश दिया क्योंकि यह सीएम हाउस नवीकरण सहित घोटालों की जांच कर रहा था।

शाह ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उन्होंने (आप) कांग्रेस के खिलाफ लगभग तीन टन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और अस्तित्व में आये। और आज वे इस बिल के विरोध में कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं. जिस क्षण यह बिल पारित हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला।

अमित शाह ने कहा, "मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं...हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आप (विपक्ष) ही हैं जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है कि आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं...अगर खड़गे जी अगस्त में चर्चा के लिए हां कहते हैं 11, तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं।''

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "...हम आपातकाल लाने के लिए नहीं बल्कि संविधान में संशोधन कर रहे हैं...कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।" उन्होंने कहा, "शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता...ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर, लंबे शब्दों को बोलने से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता..."