ग्वालियर-श्योपुर कला, कोटा विस्तार सहित गेज कन्वर्जन के लिए सौ करोड़ रुपये मंजूरः तोमर

केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर मुरैना-श्योपुर-ग्वालियर तथा आसपास के क्षेत्रों को अनेक रेल सुविधाएं मिली हैं। ग्वालियर-श्योपुर कलां (कोटा तक विस्तार सहित) रेल लाइन के गेज कन्वर्जन के लिए रेल मंत्रालय ने बुधवार को 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा  फुटओबर ब्रिज, सब-वे और कई यात्री रैम्प भी बनाए जाएंगे। कृषि मंत्री ने ग्वालियर-श्योपुर कलां के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने और अन्य सुविधाओं की मांग रेल मंत्रालय से की थी।

कृषि मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बड़ी लाइन बिछाने का काम 284 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना में 187.53 किलोमीटर का गेज कन्वर्जन ग्वालियर-श्योपुरकलां और 96.47 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने का काम श्योपुरकलां-कोटा के बीच किया जाना शामिल है। इसके अलावा गुना-इटावा बरास्ता शिवपुर-ग्वालियर-भिंड के बीच नई रेल लाइन की मंजूरी भी रेल मंत्रालय ने दी है। यह लाइन 348.25 किलोमीटर लंबी होगी। क्षेत्र के लिए अन्य यात्री सुविधाओं के लिए मंजूरी दी गई है। जिसके तहत  महोबा, मुरैना, उरई और बांदा में फुटओबर ब्रिज पर रैम्प बनाया जाएगा।

रेल लाइन का होगा नवीनीकरण

उन्होंने बताया कि रेल लाइनों पर जनधन हानि रोकने के लिए ग्वालियर और झांसी क्षेत्र में हाईटेंशन ओवरहेड लाइनों का केबल बदला जाएगा। ग्वालियर गुड्स केबिन में घिसे हुए लीवर फ्रेमों और सिग्नल गियरों का पैनल इंटरलाकिंग/एसआई से बदलाव किया जाएगा। आगरा-ग्वालियर खंड में रेलगाड़ी सुरक्षा और आगरा- ग्वालियर खंड में रेलगाड़ी सुरक्षा और वार्निंग सिस्टम के तहत सिग्नल और दूरसंचार संबंधी कार्य होंगे। ग्वालियर-धौलपुर (करीब 24 किलोमीटर क्षेत्र में) तथा ग्वालियर-भिंड के बीच दो क्षेत्रों में रेल लाइन नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।

बनाए जाएंगे बी श्रेणी के स्टेशन

तोमर ने बताया कि दतिया-करारी-झांसी व जखलौन-धौरा के बीच ब्लाक हट को बदलकर तीन बी श्रेणी के स्टेशन बनाए जाएंगे। दतिया, डबरा, भिंड, भऱवा, सुमेरपुर व रंगल में प्लेटफार्मों को ऊंचा ऊठाने का कार्य भी किया जाएगा ताकि यात्रियों को सहूलियत हो सकें। इसी तरह के अन्य अनेक कार्यों की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दी है। कृषि मंत्री तोमर ने उम्मीद जताई है कि ये सभी कार्य रेलवे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर समय-सीमा में पूरा कर लेगा।