असम कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को दी मंजूरी, इस साल जुलाई से होगी प्रभावी

असम कैबिनेट ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी इस साल जुलाई से प्रभावी होगी।

कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा, "इसके साथ, कुल डीए 53 प्रतिशत हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है।" उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ डीए जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव से देय होगा, और बकाया राशि का भुगतान अगले साल जनवरी से अप्रैल तक के मासिक वेतन के साथ चार बराबर किस्तों में किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कर्मचारी दिसंबर से संशोधित डीए के साथ वेतन लेंगे।

कैबिनेट ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना में पहले के प्रावधान को खत्म करने का भी फैसला किया, जिसके तहत 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले चाय बागान श्रमिकों को भविष्य निधि (पीएफ) लाभ प्राप्त करने से रोक दिया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, "चूंकि अब श्रमिकों का वेतन बढ़ रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी पीएफ लाभ से वंचित रहे। इसलिए, 15,000 रुपये मासिक आय की सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है।" उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में संपीड़ित बायोगैस क्षेत्र की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रिलायंस बायो एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। तीरंदाज जयंत तालुकदार को राज्य पुलिस बल में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में 205 करोड़ रुपये का निवेश, नाबार्ड के तहत कई सड़क और लघु सिंचाई परियोजनाएं, सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद के लिए 175 करोड़ रुपये, राज्य पुलिस बल में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये और तमुलपुर जिले में चुनाव विभाग के गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसने भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य नाटकों के लाइव प्रदर्शन सहित ‘रास’ समारोह आयोजित करने वाली लगभग 2,000 समितियों को 25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया।

उन्होंने यह भी कहा कि असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के एक महीने बाद 3-9 नवंबर तक ‘भाषा गौरव सप्ताह’ मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों द्वारा बैठकें और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सरमा ने कहा, “हम सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री को आभार के संकल्प के साथ हजारों पत्र भेजने का प्रयास करेंगे।”