असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा बोले- परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे से कोई समस्या नहीं, विरोध करने वालों को लेकर कही ये बात

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अभ्यास में कोई समस्या नहीं है, जिसका मसौदा प्रस्ताव पिछले सप्ताह प्रकाशित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसौदा प्रस्ताव का विरोध केवल उन लोगों द्वारा किया गया है जो प्रक्रिया को नहीं समझते हैं या चुनावी हार की ओर देख रहे हैं। राज्य में विपक्षी दलों के साथ-साथ सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सहयोगियों ने भी विरोध में प्रदर्शन किया।

गुवाहाटी के एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं जहां निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण सभी की भलाई को ध्यान में रखकर किया जाता है। आरक्षण एक विशिष्ट समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।"

उन्होंने कहा कि असम में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में "कोई समस्या नहीं हुई है"। सरमा ने जोर देकर कहा, "केवल कुछ लोग जो आसन्न चुनावी हार देख रहे हैं, वे इसके खिलाफ शोर मचा रहे हैं।"

इन दावों का खंडन करते हुए उन्होंने कि राभास, मोरान, मॉटोक्स और अहोम जैसे समुदाय मसौदे से नाखुश हैं, सीएम ने कहा, "वास्तव में वे सभी खुश हैं। मैं लखीमपुर और धेमाजी (बड़ी आदिवासी आबादी के साथ) गया था और मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं मुख्यमंत्री हूं, कुछ होता तो सुन लेता।'' उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और मसौदे का विरोध करने वालों को "कानून या संविधान का कोई ज्ञान नहीं है"।

20 जून को जारी परिसीमन के मसौदे में चुनाव आयोग ने असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 14 बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने विधानसभा और लोकसभा दोनों के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को बदलने की भी योजना बनाई है, जबकि कुछ सीटें खत्म कर दी जाएंगी और कुछ नई सीटें बनाई जाएंगी।

इसके चलते राज्य में विपक्षी दलों के साथ-साथ सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सहयोगियों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे को लोगों की भावनाओं की अनदेखी कर धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का भाजपा का प्रयास करार देते हुए विपक्षी दलों ने नागरिकों की "शिकायतों" को चुनाव आयोग के समक्ष पेश करने का फैसला किया है।