एलजी ने ट्वीट कर केजरीवाल को दिलाया पूरे सहयोग और संविधान के पालन का भरोसा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि इस दौरान उन्होंने एलजी से दो मुद्दों पर बात की। पहला मुद्दा फाइलों का था जिस पर एलजी ने मान लिया कि अब हर फाइल उनके पास भेजना जरूरी नहीं है। लेकिन सर्विसेज से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का हवाला देकर इसे मानने से इनकार कर दिया।  

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जो आदेश दिया उसके बाद पहले के सारे नोटिफिकेशन खारिज हो गए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार होगा कि केंद्र सरकार खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर रही है। अगर सरकार ऐसा करने लगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। यह बेहद गंभीर मामला है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर का मामला दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। इस अर्थ साफ है कि सर्विसेज यानी ट्रांसफर-पोस्टिंग, प्रमोशन, नई पोस्ट बनाना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा।

केजरीवाल ने कहा कि मुलाकात के दौरान जब मैंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि ऐसा करना उनका अधिकार है तो उपराज्यपाल इसके लिए राजी नहीं हुए। उपराज्यपाल ने कहा कि उनके पास गृह मंत्रालय का निर्देश है कि ये अधिकार उनके पास हैं। बैजल ने उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को खारिज नहीं किया है।

केजरीवाल ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि स्कूल चलाने का, पानी की व्यवस्था करने का, बिजली की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की है, लेकिन ये कौन करेगा। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार अफसर तैनात करेगी और काम हम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली आपस में विपक्षी पार्टियां हैं। ऐसे में जब कोई अफसर अच्छा काम करेगा तो केंद्र सरकार उसे हटा देगी, क्योंकि वह चाहती है कि दिल्ली सरकार अच्छा काम नहीं करे।

केजरीवाल ने इस मुलाकात के लिए एलजी को धन्यवाद कहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम सभी को दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि संविधान सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून बन गया है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

मुलाकात के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी ट्वीट कर कहा कि सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें पूरे सहयोग और संविधान के पालन का भरोसा दिलाया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी सचिव को सीसीटीवी लगाने से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंगलवार को होने वाली अगली बैठक में पेश करने निर्देश दिया है।