विकसित भारत के विजन को साकार करने में बैंकों की अहम भूमिका होगी: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र या विकसित भारत बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के विजन में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन के प्रमुख स्तंभ हैं।

वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के विजन द्वारा निर्धारित एजेंडे को आगे बढ़ाने में बैंकों की अहम भूमिका होगी और आपकी भूमिका से हम इस सपने को साकार करने में और तेजी लाएंगे।"

सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के विजन में बुनियादी ढांचे में मजबूत गति प्रदान करना, एमएसएमई को जरूरत के आधार पर वित्त पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को औपचारिक बैंकिंग चैनलों के दायरे में लाना और सभी नागरिकों को बीमा नेट प्रदान करना शामिल है।

मंत्री ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी भारत के बैंकिंग परिदृश्य को नया आकार दे रही है और यह ग्राहकों को सुरक्षित, आसान-से-नेविगेट करने वाला डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। सिस्टम को मजबूत, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि "आपके पास (बैंकों के पास) ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं हो सकता है जो कहीं हैक हो जाए और पूरा सिस्टम और उस पर रखा गया भरोसा खतरे में पड़ जाए। इसलिए आपको एक मजबूत और लचीला सिस्टम चाहिए जिसके लिए आपको हर समय यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि फ़ायरवॉल पर्याप्त हैं, कोई भी आपातकालीन अभ्यास जो आपको करने की आवश्यकता है, क्या स्थिति हो सकती है ताकि आप जान सकें कि डिजिटल असुरक्षित घटनाओं के मामले में आपातकालीन स्थिति होने पर कैसे निपटना है"।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि फिनटेक का विकास भी मदद करने वाला है। अप्रैल 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किए गए रियल-टाइम भुगतान सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने खुदरा डिजिटल भुगतान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "आज दुनिया में होने वाले सभी वास्तविक समय के डिजिटल भुगतानों में से लगभग 45 प्रतिशत भारत में होते हैं। बैंकों को इसके विस्तार की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।"

सीतारमण ने कहा कि अब तक यूपीआई को सात देशों - भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में लॉन्च किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, उनका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "जैसा कि हम अपने फायदे के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं, हमें जोखिमों को कम करने के लिए भी अच्छी तरह से तैयार होने की आवश्यकता है।"

रिजर्व बैंक की जून वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई है। बैंकिंग क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक) का सकल शुद्ध निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर 2.8 प्रतिशत और एनएनपीए अनुपात 0.6 प्रतिशत पर आ गया।

इस अवसर पर बोलते हुए वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा कि बैंकों को लाभप्रदता के साथ-साथ टॉपलाइन में वृद्धि के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान दें और ऐसी प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ शुरू करें जो ग्राहकों के अनुकूल हों। बैंकों को भविष्य की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी भी जुटानी चाहिए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रबंध निदेशक निधु सक्सेना ने कहा कि ग्राहक केंद्रितता और नवाचार महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र होने जा रहे हैं। सक्सेना ने यह भी घोषणा की कि बैंक अगले पांच वर्षों में अपने नेटवर्क में 1,000 और शाखाएँ जोड़ने की योजना बना रहा है।