बंगाल बोर्ड ने 25,000 से अधिक स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश में 'संशोधन' की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) ने पिछले सप्ताह स्कूलों में 25,000 से अधिक नौकरियों को रद्द करने के अपने आदेश में 'संशोधन' की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, शिक्षा विभाग के एक उच्च-स्तरीय सूत्र ने बताया।

सुप्रीम कोर्ट में अपील में बोर्ड के वकील ने अनुरोध किया कि या तो "योग्य" उम्मीदवारों को इस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक या फिर कोर्ट के निर्देशानुसार नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो, अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, सूत्र ने पीटीआई को बताया।

हालांकि, डब्ल्यूबीबीएसई के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने कहा, "मेरे पास देने के लिए कोई जानकारी या टिप्पणी नहीं है।" जिन लोगों की नियुक्तियां रद्द की गईं, उनमें से एक बड़ा वर्ग स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर काम करता था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2016 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने और 3 अप्रैल को पूरे पैनल को रद्द करने के बाद राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के कुल 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी चली गई।

बेरोजगार हुए लोगों ने दावा किया कि उनकी दुर्दशा का कारण स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की अक्षमता है, जिसने उन्हें नियुक्त किया था, जो फर्जी तरीकों से नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों और उन लोगों के बीच अंतर करने में असमर्थ था, जिन्होंने ऐसा नहीं किया।

एसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने सोमवार को पीटीआई को बताया कि आयोग आदेश के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगने और उसके अनुसार काम करने के लिए जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगा।

शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने पहले कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय एसएससी की दलील से संतुष्ट नहीं है और वह इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत से मार्गदर्शन मांगेगा। 2016 की पूरी चयन प्रक्रिया को “दूषित और दागदार” बताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की एक शीर्ष अदालत की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2024 के फैसले को बरकरार रखा।