बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ एलान, दो चरणों में होगा मतदान

चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

2015 के चुनाव में, राजद ने 18.8% वोट शेयर के साथ 80 सीटें जीती थीं, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 6.8% वोट शेयर के साथ 27 सीटें जीती थीं। उस समय महागठबंधन का हिस्सा रही जदयू ने 17.3% वोट शेयर के साथ 71 सीटें जीती थीं। भाजपा ने 25% वोट शेयर के साथ 53 सीटें जीती थीं, जबकि अन्य दलों ने 22.5% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीती थीं।

नीतीश कुमार-राजद-कांग्रेस गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और नीतीश कुमार ने इससे अलग होकर 2017 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। सुशील कुमार मोदी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ अपना गठबंधन जारी रखा और 125 सीटें जीतकर विधान सभा में बहुमत हासिल किया। अगस्त 2022 में, नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राजद-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। वे संयुक्त विपक्षी दल - भारत ब्लॉक - के गठन में भी एक प्रमुख व्यक्ति रहे।

हालाँकि, राजद के साथ कुमार का रिश्ता लगभग दो साल ही चला और जनवरी 2024 में, संसदीय चुनावों से पहले, कुमार एनडीए में वापस चले गए। इस बार नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भाजपा एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान की लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास), जितिन मांझी की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी (रालोसपा) भी शामिल हैं।

इन चुनावों में एनडीए का मुकाबला तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद, कांग्रेस, दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भाकपा (माले), भाकपा, माकपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के भारत ब्लॉक से होगा। इस बार बिहार में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज के रूप में एक नए खिलाड़ी का भी आगमन होगा।

एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और केंद्र व राज्य की सामाजिक योजनाओं पर भरोसा कर रहा है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना की शुरुआत की। इसके तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ ₹10,000 ट्रांसफर किए गए। इस योजना को एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के उद्घाटन सहित 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ किया। भाजपा ने मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लालू यादव के शासनकाल के कथित भ्रष्टाचार और अपराध पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने अपने अभियान को तीन मुख्य स्तंभों के इर्द-गिर्द केंद्रित किया है, पहला, जोरदार वोट चोरी अभियान, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने चुनाव आयोग से राज्य में मतदाता सूची में हेरफेर करवा लिया है, जिससे उसे अनुचित लाभ मिल रहा है, दूसरा, जाति-सर्वेक्षण, जो जेडीयू-आरजेडी के सत्ता में रहने के दौरान कराया गया था और जिसमें आरक्षण कोटा बढ़ाने का वादा किया गया है, जबकि अंतिम, व्यापक बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों की कमी के आरोपों से घिरा है।

इस बीच, चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा होने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी।अंतिम सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जबकि इस वर्ष 24 जून तक कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी। चुनाव आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मसौदा सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, और 1 अगस्त, 2025 तक मसौदा सूची में मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ हो गई है।इसमें कहा गया है कि मसौदा सूची से हटाए गए अयोग्य मतदाताओं की संख्या 3.66 लाख है, जबकि मसौदा सूची (फॉर्म 6) में 21.53 लाख योग्य मतदाताओं को जोड़ा गया है, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ हो गई है।

जिला प्रशासन के अनुसार, पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 1.63 लाख से अधिक मतदाता जोड़े गए हैं।मधुबनी जिले में प्रारूप प्रकाशन के बाद 85,645 मतदाता जुड़े हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद नालंदा जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 56,423 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।