आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को नीतीश कुमार का समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक की गई। दो दिन चलने वाली इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कैबिनेट मंत्री हिस्सा ले रहे हैं।

बैठक के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पीएम मोदी से मुलाकात की।

चंद्रबाबू नायडू को नीतीश और ममता का समर्थन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य विभाजन, विशेष श्रेणी दर्जा और पोलावरम परियोजना से संबंधित मुद्दों को उठाया। इस दौरान नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा भी उठाया गया।

बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन किया। नीतीश ने बिहार के लिए भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। 

साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15वें वित्त आयोग द्वारा अपनाई गई 2011 की जनगणना के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू का समर्थन किया।

पीएम मोदी ने क्या कहा

नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो 'ऐतिहासिक परिवर्तन' ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने 'टीम इंडिया' की तरह काम किया है। उन्होंने जीएसटी लागू करने को इसका प्रमुख उदाहरण बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि यह मीटिंग लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर हुई है। यह बैठक की जिम्मेदारी है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरी करें। इस वित्तीय साल में सभी राज्य 11 लाख करोड़ रुपये की मदद पा रहे हैं जो पिछले साल से 6 लाख करोड़ ज्यादा है। विकास दर की दोगुनी करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के पास योग्यता, क्षमता और संसाधनों की कमी नहीं है।

ये लोग हुए शामिल

नीति आयोग की बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, मध्य-प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इस दौरान तमाम मुख्यमंत्रियों को ‘न्यू इंडिया 2022’ का एजेंडा दिया जाएगा और उस पर काम करने की रणनीति भी बताई जाएगी।

गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बारे में

प्रधानमंत्री नीति आयोग की गवर्निग कांउसिल के अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री सहित महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री भी इसमें बतौर सदस्य शामिल हैं। गवर्निग काउंसिल की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं, अंतिम बैठक पिछले साल अप्रैल में हुई थी।

इस बैठक के दौरान देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने पर मंथन किया जाएगा। सरकार अगस्त से 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम लांच करने की योजना बना रही है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को पेश किए गए आम बजट में की थी। 'आयुष्मान भारत' के तहत 10 करोड़ परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर दिए जाने की व्यवस्था है। सूत्रों ने कहा कि गवर्निग काउंसिल की बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन की रणनीति से लेकर इसके स्वरूप तथा फंडिंग पैटर्न पर चर्चा की जाएगी।