बिहार सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए समिति गठित करेगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि बिहार में नवगठित राजग सरकार कथित तौर पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा संरक्षित भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक समिति गठित करेगी। शाह ने यह बयान पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर पालीगंज में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में दिया।

उन्होंने आरोप लगाया, "लालू प्रसाद जैसे लोगों ने ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है। वे केवल 'पिछड़ा' और 'अति-पिछड़ा' जमीन हड़प रहे हैं।" जाहिर तौर पर संकेत नौकरियों के लिए भूमि घोटाले की ओर था, जो मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री के रूप में राजद सुप्रीमो के कार्यकाल से संबंधित था, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही थी। मामले में प्रसाद के परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया गया है।

शाह ने कहा, "आज, मैं सभी भू-माफियाओं को चेतावनी देना चाहता हूं। बिहार में डबल इंजन सरकार वापस आ गई है। एनडीए सरकार सभी भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ('उल्टा लटककर सीधा कर देगी') करेगी।"

"नई एनडीए सरकार जमीन हड़पने के सभी मामलों की जांच करने और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करेगी।" शाह ने कहा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद बिहार के अपने पहले दौरे पर थे।

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद के शीर्ष नेताओं ने हमेशा अपने परिवार के हित के लिए काम किया लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया।

उन्होंने दावा किया, "कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हमेशा अपने परिवारों का ख्याल रखा है। पिछड़ों के नाम पर लालू जी ने भी अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए जीया। सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधान मंत्री बनाना है, जबकि लालू- जी का लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है।''

उन्होंने कहा, "अगर कोई गरीबों का भला कर सकता है तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा हैं।" शाह, जो "पिछड़ा अति-पिछड़ा सम्मेलन" को संबोधित कर रहे थे, ने ओबीसी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का सम्मान करने में विफलता के लिए राजद की सहयोगी कांग्रेस की भी आलोचना की।

उन्होंने रेखांकित किया कि ठाकुर ने भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी, जिसे पिछड़े वर्गों के लिए कोटा शुरू करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कहा, "हमारे 84 सांसदों ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली वीपी सिंह की सरकार का भी समर्थन किया था। राजीव गांधी ने दो घंटे लंबा भाषण दिया था और ओबीसी के लिए आरक्षण का जोरदार विरोध किया था।"

शाह ने तीन दशक पहले बिहार में भाजपा के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का जिक्र कर भी प्रसाद को चिढ़ाया। उन्होंने कहा, "क्या वह लालू नहीं थे जिन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था? लेकिन जब पीएम मोदी ने अयोध्या में प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की तो वह कुछ नहीं कर सके।"

1990 में, आडवाणी "राम रथ यात्रा" के माध्यम से राम मंदिर के पक्ष में जनमत जुटा रहे थे, जिसे समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी के साथ रोक दिया गया था। प्रसाद तब बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्हें इस कदम का आदेश देने पर गर्व है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे उन्हें राज्य में मुसलमानों की एक पीढ़ी का अटूट समर्थन मिला।

गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भी कांग्रेस-राजद गठबंधन की आलोचना की, जिसे "मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में हटा दिया था, और कश्मीर को पूरी तरह से राष्ट्र के साथ एकीकृत कर दिया था"। शाह, जिन्हें व्यापक रूप से भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में माना जाता है, ने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए एक बार फिर मोदी और राज्य में "डबल इंजन सरकार" की सद्भावना के आधार पर बिहार में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा