लोकसभा में फिल्मों से जुड़ा अहम बिल पास, तीन साल की कैद और मोटे जुर्माने का बना नियम, जानें

लोकसभा ने सोमवार को फिल्म पाइरेसी के खतरे को रोकने, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए आयु-आधारित प्रमाणन में सुधार के साथ-साथ सभी प्लेटफार्मों पर फिल्मों और सामग्री के वर्गीकरण में एकरूपता लाने के लिए एक विधेयक पारित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार इस बिल के जरिए फिल्म चोरी रोकने का काम करेगी।

 

गौरतलब है कि मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा पर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। सभी पीएम मोदी से बयान की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध के बावजूद सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है। बता दें कि यह विधेयक 27 जुलाई को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।

 

बिल पर बात करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ''हम (सरकार) इस बिल के जरिए पाइरेसी रोकने का काम करेंगे। बता दें कि इस विधेयक में 'यू', 'ए' और 'यूए' की वर्तमान प्रथा के बजाय इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म सामग्री के प्रसारण पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आयु वर्ग के आधार पर फिल्मों को वर्गीकृत करने का प्रावधान है। 

 

ठाकुर ने विधेयक के समर्थन में कहा, "पाइरेसी कैंसर की तरह है और हम इस विधेयक के माध्यम से इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।" विदित हो कि "यू" अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए है और "ए" वयस्क दर्शकों के लिए प्रतिबंधित है, जबकि "यूए" 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए है और "एस" डॉक्टरों और वैज्ञानिकों जैसे विशेष श्रेणी के दर्शकों के लिए है।

 

विधेयक सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन की मांग करता है। संशोधन फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन के मुद्दे को संबोधित करेगा। मसौदा अधिनियम प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन करता है। ऐसे प्रमाणपत्र संशोधन और विलोपन के अधीन हो सकते हैं। साथ ही बोर्ड फिल्मों के प्रदर्शन से इंकार भी कर सकता है।

 

विधेयक उम्र के आधार पर कुछ अतिरिक्त प्रमाणपत्र श्रेणियां जोड़ता है। अधिनियम के तहत, फिल्म को बिना किसी प्रतिबंध ('यू') के प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जा सकता है। बिना किसी प्रतिबंध के, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन के अधीन ('यूए'); केवल वयस्कों के लिए ('ए'); या केवल किसी पेशे या व्यक्तियों के वर्ग ('एस') के सदस्यों हेतु प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जा सकता है।

 

विधेयक आयु-उपयुक्तता यूए 7+, यूए 13+, या यूए 16+ को इंगित करने के लिए निम्नलिखित तीन श्रेणियों के साथ यूए श्रेणी को प्रतिस्थापित करता है। बोर्ड द्वारा यूए श्रेणी के भीतर आयु समर्थन माता-पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन को सूचित करेगा, और माता-पिता या अभिभावकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लागू नहीं किया जाएगा।

 

'ए' या 'एस' प्रमाणपत्र वाली फिल्मों को टेलीविजन, या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। बोर्ड आवेदक को अलग प्रमाणपत्र के लिए उचित विलोपन या संशोधन करने का निर्देश दे सकता है। विधेयक के ज़रिए फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन को अंजाम देने या बढ़ावा देने पर रोक लगेगी। अनधिकृत रिकॉर्डिंग का प्रयास भी अपराध के कठघरे में आएगा।

 

अनधिकृत रिकॉर्डिंग का अर्थ है; मालिक की अनुमति के बिना फिल्म प्रदर्शन के लिए लाइसेंस प्राप्त स्थान पर फिल्म की उल्लंघनकारी प्रतिलिपि बनाना या प्रसारित करना। अनाधिकृत प्रदर्शन का अर्थ; किसी ऐसे स्थान पर लाभ के लिए फिल्म की उल्लंघनकारी प्रति का सार्वजनिक प्रदर्शन करना, जिसके पास फिल्मों को प्रदर्शित करने का लाइसेंस नहीं है या इस तरह से जो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है।

 

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कुछ छूट उपरोक्त अपराधों पर भी लागू होंगी। 1957 का अधिनियम निर्दिष्ट मामलों में मालिक की अनुमति के बिना कॉपीराइट सामग्री के सीमित उपयोग की अनुमति देता है जैसे निजी या व्यक्तिगत उपयोग, समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, या उस काम की समीक्षा या आलोचना।

 

बता दें कि अपराधों के लिए तीन महीने से तीन साल तक की कैद और तीन लाख रुपये से लेकर ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5 प्रतिशत तक जुर्माने का प्राविधान है। अधिनियम के तहत, बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र 10 वर्षों के लिए वैध है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रमाणपत्र हमेशा वैध रहेंगे।

 

यह अधिनियम केंद्र सरकार को उन फिल्मों के संबंध में जांच करने और आदेश देने का अधिकार देता है जो प्रमाणित हो चुकी हैं या प्रमाणन के लिए लंबित हैं। बोर्ड को आदेश के अनुरूप मामलों का निपटान करना ज़रूरी है।