सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया चीन से सीमा विवाद को सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है, और दूसरी बड़ी चुनौती पाकिस्तान का छद्म युद्ध है।

गोरखपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीडीएस ने भारत के समक्ष मौजूद सुरक्षा चुनौतियों तथा भविष्य में सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया।उन्होंने कहा, "पहली चुनौतियों में से एक सीमा विवाद है...मैं चीन के साथ विवाद को सबसे बड़ी चुनौती मानता हूं। दूसरी बड़ी चुनौती पाकिस्तान का छद्म युद्ध है, जिसकी रणनीति 'भारत को हजारों घाव देकर खून बहाने' की है।"

उन्होंने कहा, "एक और चुनौती यह है कि किस प्रकार का युद्ध लड़ा जाए। हर कोई जानता है कि युद्ध बदल रहा है। इसमें केवल नौसेना, थलसेना और वायुसेना ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष, साइबर, विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र भी शामिल हो गए हैं।"

सीडीएस ने कहा कि लोग आत्मनिर्भरता को केवल रक्षा उत्पादन से जोड़ते हैं, लेकिन इसे रक्षा अनुसंधान से भी जोड़ा जाना चाहिएउन्होंने कहा, "जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिर्भरता भी है। अधिकांश लोग आत्मनिर्भरता को केवल रक्षा उत्पादन से जोड़ते हैं, लेकिन इसे रक्षा अनुसंधान से भी जोड़ा जाना चाहिए और हमें इसमें आत्मनिर्भर होना चाहिए।"सीडीएस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बालाकोट ऑपरेशन के बाद अलग-अलग सबक सीखे हैं, जिसे भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में अंजाम दिया था।

उन्होंने कहा, "भारत ने लंबी दूरी के सटीक हमला करने वाले हथियारों और हमले के बाद के नुकसान के आकलन पर ध्यान केंद्रित किया, और पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया होगा... 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, भारतीय सेना ने जमीन के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश किया और आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। हमने पुलवामा हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में हवाई हमले किए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, हमारे पास पहले से ही सटीक हमले की क्षमता बढ़ गई थी। जब हमने राजनीतिक नेतृत्व के साथ चर्चा की, तो यह निर्णय लिया गया कि केवल ड्रोन और गोला-बारूद का उपयोग करके, हम राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहावलपुर और मुरीदके में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए हवाई शक्ति का उपयोग करना आवश्यक था।"

सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राजनीतिक नेतृत्व ने आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने और केवल हमला होने पर ही जवाबी कार्रवाई करने का स्पष्ट संदेश दिया था।उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें योजना बनाने और लक्ष्यों के चयन सहित पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दी गई थी।"चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले महीने तियानजिंग में चीन द्वारा आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले भारत का दौरा किया था।इस यात्रा के दौरान, भारत और चीन ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने हेतु डब्ल्यूएमसीसी के तहत एक कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया।

दोनों देशों ने पश्चिमी क्षेत्र में मौजूदा सामान्य स्तरीय तंत्र के अतिरिक्त पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में सामान्य स्तरीय तंत्र के सृजन तथा पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य स्तरीय तंत्र की शीघ्र बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया।उन्होंने सीमा प्रबंधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर सीमा प्रबंधन तंत्र का उपयोग करने तथा इसके सिद्धांतों और तौर-तरीकों से शुरू करते हुए तनाव कम करने पर चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की।