बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद क्षेत्र को आर्थिक समृद्धि के गलियारे के रूप में बदल देगी: वैष्णव

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आर्थिक समृद्धि का गलियारा साबित होगी, मार्ग के किनारे कस्बों और शहरों को बदल देगी और भविष्य की पहल के लिए एक सीखने का अनुभव बन जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि 21 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग के निर्माण के लिए विक्रोली में निचली सुरंग बोरिंग मशीनों (टीबीएम) के लिए एक शाफ्ट बनाने के लिए विस्फोट किया, जिसे भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का तकनीकी चमत्कार माना जाता है।

रेल मंत्री ने कहा, "ट्रेनें अधिकतम 320 किमी की गति से सुरंग से गुजरेंगी। क्षेत्र की ऊंची इमारतों को परेशान किए बिना इसका निर्माण करना एक चुनौती है।" नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के विक्रोली साइट पर शाफ्ट मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पूरे 21 किलोमीटर लंबे भूमिगत खंड के लिए बनाए जाने वाले चार में से एक है। शाफ्ट-2 का उपयोग दो टीबीएम लॉन्च करने के लिए किया जाएगा - एक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्टेशन के पूर्वी छोर की ओर और दूसरा नवी मुंबई में सावली की ओर।

वैष्णव ने बीकेसी स्टेशन के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की, जो मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का शुरुआती बिंदु है। सुरंग के निर्माण में तेजी लाने के प्रयासों के तहत समुद्र के नीचे सुरंग का काम चार स्थानों - बीकेसी, घनसोली, सावली और विक्रोली - पर एक साथ शुरू किया गया है, जिसका सात किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे होगा।

वैष्णव ने परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं देने और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में "बाधाएं पैदा करने" के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की आलोचना की। वैष्णव ने कहा, "एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फड़नवीस की नई सरकार के सत्ता संभालने के 10-15 दिनों के भीतर बुलेट ट्रेन परियोजना की अनुमति मिल गई।"

बीकेसी स्टेशन को बॉटम-अप पद्धति से बनाया जाएगा, जिसका मतलब है कि खुदाई का काम जमीनी स्तर से शुरू होगा और कंक्रीट का काम नींव से शुरू होगा। स्टेशन के लिए आवश्यक खुदाई काफी व्यापक है, जो 32 मीटर (सामान्य आवासीय भवन की लगभग 10 मंजिल) की गहराई तक पहुंचती है, जिसकी अनुमानित मात्रा लगभग 18 लाख घन मीटर है। इस परियोजना में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जापान की शिंकानसेन प्रौद्योगिकी को तैनात करने की योजना है। परियोजना के लिए सेवाएं 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है।