कैबिनेट ने 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 2,481 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी

सरकार ने सोमवार को अगले दो वर्षों में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7.5 लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर) में एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का उद्देश्य इच्छुक पंचायतों में स्थापित किए जाने वाले 15,000 क्लस्टरों के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू करना है।

बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और रसायन मुक्त भोजन के साथ लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता है...प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एक पथ-प्रदर्शक निर्णय है।" उन्होंने कहा कि 2,481 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय वाली इस एकल केंद्रीय योजना में 2025-26 तक देश भर के 1 करोड़ किसान शामिल होंगे।

मंत्री ने कहा कि 2019-20 और 2022-23 में सफल प्रयोगों के बाद मिशन मोड पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश भर में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है। मिशन के कार्यान्वयन पर मंत्री ने कहा कि सरकार 15,000 प्राकृतिक खेती क्लस्टरों के विकास के लिए इच्छुक पंचायतों का चयन करेगी और 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, ताकि प्राकृतिक खेती के इनपुट की आपूर्ति की जा सके और बीज पूंजी सहायता के रूप में 1 लाख रुपये दिए जा सकें।

कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और 200 स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों में 30 के बैच में लगभग 18.75 लाख किसानों को प्रशिक्षित/समर्थित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर, जागरूकता पैदा करने, समूहों में इच्छुक किसानों को संगठित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए 30,000 कृषि सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को तैनात किया जाएगा। प्रगति की निगरानी और ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया जाएगा - जिसमें किसानों, खेतों, मृदा स्वास्थ्य, इनपुट लागत आदि का जियो-टैग डेटाबेस होगा।

मिशन का उद्देश्य प्रकृति आधारित टिकाऊ खेती प्रणालियों को बढ़ावा देना, बाहरी रूप से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता कम करना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और इनपुट लागत को कम करना होगा। यह एकीकृत कृषि-पशुपालन मॉडल को लोकप्रिय बनाएगा और प्राकृतिक रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पादों के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित सामान्य मानकों और आसान किसान-अनुकूल प्रमाणन प्रक्रियाओं की स्थापना करेगा, साथ ही ऐसे उत्पादों के लिए एक एकल राष्ट्रीय ब्रांड का निर्माण और प्रचार करेगा। आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों आदि जैसे कृषि संस्थानों की ऑन-फार्म कृषि-पारिस्थितिक अनुसंधान और ज्ञान-आधारित विस्तार क्षमता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।