कनाडा ने ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त को बताया 'हितधारक'; भारत ने 'बेतुके आरोपों' को किया खारिज, कहा- ये ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति

भारत और कनाडा के बीच तनाव के बीच, विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों और सुझावों को खारिज कर दिया है, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को 'हितधारक' बताया गया है। भारत सरकार ने अपने कड़े शब्दों वाले बयान में "इन बेतुके आरोपों को खारिज किया है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है।"

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा भारत के सबसे वरिष्ठ सेवारत राजनयिक हैं, जिनका 36 वर्षों का शानदार करियर रहा है। कनाडा सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोप हास्यास्पद हैं और उनके साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।"

सितंबर 2023 में भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर कनाडा की धरती पर गुप्त अभियान चलाने का आरोप लगाया था और आरोप लगाया था कि खालिस्तानी अलगाववादी और भारत सरकार द्वारा नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में नई दिल्ली की भूमिका थी।

राजनयिक विवाद के कारण दोनों देशों के बीच वीजा पर अस्थायी रोक लग गई, भारत में राजनयिक उपस्थिति कम हो गई और व्यापार वार्ता रुक गई। भारत ने बार-बार ट्रूडो प्रशासन के दावों को खारिज किया है और उन्हें "बेतुका" और "राजनीति से प्रेरित" बताया है।

एमईए ने कहा कि भारत अब "भारतीय राजनयिकों के खिलाफ आरोपों को गढ़ने के कनाडा सरकार के इन नवीनतम प्रयासों" के जवाब में आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, "चूंकि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, इसलिए कनाडा सरकार ने हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार के साथ सबूतों का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया है।"

इसने कहा कि कनाडा का नवीनतम कदम उन बातचीत के बाद आया है, जिसमें फिर से बिना किसी तथ्य के दावे किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, "इससे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की एक जानबूझकर की गई रणनीति है।" इसने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से स्पष्ट है।

2018 में, भारत की उनकी यात्रा, जिसका उद्देश्य "वोट बैंक का पक्ष लेना था, ने उन्हें असहज कर दिया"। विदेश मंत्रालय ने कहा, "उनके मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो भारत के संबंध में चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं।"

इसमें कहा गया, "दिसंबर 2020 में भारतीय आंतरिक राजनीति में उनके खुले हस्तक्षेप से पता चलता है कि वे इस संबंध में किस हद तक जाने को तैयार हैं।" विदेश मंत्रालय ने कहा, "उनकी सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी, जिसके नेता भारत के खिलाफ खुलेआम अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जिससे मामला और बिगड़ गया।"

पिछले साल सितंबर में ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए थे। पिछले साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

नई दिल्ली ने ट्रूडो के आरोपों को "बेतुका" बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, "कनाडाई राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप पर आंखें मूंद लेने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आने के बाद, उनकी सरकार ने नुकसान को कम करने के प्रयास में जानबूझकर भारत को शामिल किया है।" इसने कहा कि भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने वाला यह नवीनतम घटनाक्रम अब उसी दिशा में अगला कदम है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह कोई संयोग नहीं है कि यह घटना ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री ट्रूडो को विदेशी हस्तक्षेप पर एक आयोग के समक्ष गवाही देनी है।"

इसमें कहा गया है, "यह भारत विरोधी अलगाववादी एजेंडे को भी पूरा करता है, जिसे ट्रूडो सरकार ने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए लगातार बढ़ावा दिया है।" विदेश मंत्रालय ने कहा, "उस उद्देश्य से, ट्रूडो सरकार ने जानबूझकर हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक नेताओं को परेशान करने, धमकाने और डराने के लिए जगह दी है। इसमें उन्हें और भारतीय नेताओं को मौत की धमकियाँ देना भी शामिल है।"

विदेश मंत्रालय ने कहा, "इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया है। कुछ व्यक्ति जो अवैध रूप से कनाडा में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें नागरिकता के लिए तेजी से ट्रैक किया गया है। कनाडा में रहने वाले आतंकवादियों और संगठित अपराध नेताओं के संबंध में भारत सरकार के कई प्रत्यर्पण अनुरोधों की अनदेखी की गई है।"

विदेश मंत्रालय ने कहा कि उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा भारत के सबसे वरिष्ठ सेवारत राजनयिक हैं, जिनका 36 वर्षों का विशिष्ट करियर रहा है। इसमें कहा गया है, "वे जापान और सूडान में राजदूत रहे हैं, जबकि इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन में भी सेवा दे चुके हैं। कनाडा सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोप हास्यास्पद हैं और अवमानना के योग्य हैं।" इसमें कहा गया है, "भारत सरकार ने भारत में कनाडाई उच्चायोग की गतिविधियों का संज्ञान लिया है जो वर्तमान शासन के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करती हैं।"