सीबीआई, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में आप को आरोपी बनाने पर कर रही है विचार

शहर में सत्तारूढ़ आप के लिए मुश्किलें और बढ़ गयी हैं, जब सीबीआई और ईडी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वे दिल्ली की रद्द की गयी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं।

दोनों जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ को बताया कि उनके पास यह कहने के निर्देश हैं कि एजेंसियां "प्रतिस्पर्धी दायित्व" पर कानूनी प्रावधान लागू करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी कानून और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70 के तहत आप को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं।

राजू ने अदालत से कहा, "मैं एक बयान देना चाहता हूं जिसे देने के लिए मुझे निर्देश मिले हैं। हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पीएमएलए की धारा 70 के तहत परोक्ष दायित्व के अपराध दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं।" हालांकि, पीठ ने राजू से मंगलवार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में आप के खिलाफ अलग-अलग आरोप होंगे। राजू ने कहा कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोप अलग-अलग होंगे लेकिन एक ही अपराध के लिए।

न्यायमूर्ति खन्ना ने राजू से कहा, "सावधान रहें और विशिष्ट निर्देश लें और हमें कल बताएं कि क्या इन मामलों के संबंध में एक ही आरोप होगा या अलग-अलग आरोप होंगे।"

एएसजी ने यह बयान तब दिया जब पीठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है और वह फिलहाल जेल में हैं।

पीठ ने सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से भी मंगलवार को सीबीआई के इस आरोप पर कानूनी सवालों का जवाब देने को कहा कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव से राज्य के खजाने को नुकसान हुआ। पीठ ने सिंघवी से कहा, ''हम चाहते हैं कि आप सीबीआई के इस आरोप पर जवाब दें कि नीति में बदलाव राज्य के खजाने के खर्च पर ए, बी और सी के अन्यायपूर्ण संवर्धन के लिए किया गया था और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ी।''

वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह पीठ द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देंगे लेकिन आप को आरोपी बनाने के एएसजी के बयान का मंगलवार के अखबारों पर असर पड़ेगा और यह इसी उद्देश्य से दिया गया है। राजू ने सिंघवी की दलील का विरोध किया। शुरुआत में, पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि जांच एजेंसियों से सवाल पूछने का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने अपना निष्कर्ष निकाल लिया है और वह केवल उनसे उचित प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहती है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने राजू से कहा, "एक इंटरैक्टिव अदालत में, हम अपनी समझ के लिए प्रश्न पूछते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि लोग क्यों सोचते हैं कि प्रश्न अदालत के निष्कर्ष हैं।जांच एजेंसियों ने अक्सर सुझाव दिया है कि AAP उन हितधारकों से प्राप्त रिश्वत की लाभार्थी थी, जिन्हें बदले में शराब लाइसेंस प्राप्त हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि AAP ने गोवा वि धानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पैसे का इस्तेमाल किया।

शीर्ष अदालत ने 4 अक्टूबर को सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से यह बताने को कहा था कि राजनीतिक दल (आम आदमी पार्टी) ने क्यों...जो कथित तौर पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' का लाभार्थी था, उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

ईडी ने दावा किया है कि AAP ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपने अभियान के लिए विभिन्न हितधारकों से रिश्वत के रूप में प्राप्त 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया। हालांकि, अगले ही दिन जब सिंघवी ने कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह 5 अक्टूबर के अखबारों की सुर्खियां बन गया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने कथित लाभार्थी होने के बावजूद आप को मामले में आरोपी नहीं बनाये जाने के बारे में ईडी से केवल एक "कानूनी सवाल" पूछा था।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा था, "हमने अदालत के समक्ष पेश की गई दलीलों के आधार पर सवाल पूछे। हमने सवाल किसी को फंसाने के लिए नहीं पूछा। यह पूरी तरह से एक कानूनी प्रश्न था जो इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि यदि 'ए' अपराध की आय का लाभार्थी है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया जाता है जबकि 'बी' और 'सी' को आरोपी बनाया जाता है।''