सीसीटीवी फुटेज में है अनिल देशमुख के खिलाफ सबूत, CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे परमबीर सिंह

महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हैं। वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। याचिका में सभी आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग के साथ ही उन्होंने अनिल देशमुख के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर उसकी जांच कराए जाने की भी मांग की है ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके।

परमबीर सिंह ने याचिका में कहा है कि अनिल देशमुख अपने आवास पर फरवरी 2021 में मुंबई अपराध खुफिया इकाई के सचिन वाजरा और मुंबई के सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल सहित विभिन्न पुलिस अधिकारियों से मिले थे और उन्हें प्रत्येक माह 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का टारगेट दिया था। इन अधिकारियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों और अन्य स्रोतों से वसूली करने को कहा गया था। उन्होंने मांग की है कि देशमुख के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को कब्जे में लिया जाना चाहिए और उसकी छानबीन किया जाना चाहिए ताकि उनके यहां आने जाने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जा सके।

परमबीर सिंह ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि सभी आरोपों की सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा अफसर रश्मि शुक्ला ने जो ट्रांसफर ट्रांसर्फर-पोस्टिंग को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसकी भी जांच की जानी चाहिए।

वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जिस अवधि के दौरान आरोप लगाए गए, अनिल देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। यह स्पष्ट है, ऐसी मांगों में कोई दम नहीं है।

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में हटाए गए मुंबई पुलिस के आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप लगाया था। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पहले इन दावों को गलत बताया और परमबीर सिंह पर मानहानि का दावा करने की बात कही। उनके आरोपों के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया है। सोमवार को इस मुद्दे की गूंज संसद में भी देखने को मिली।