'पीएम-ईबस सेवा' को केंद्र की मंजूरी, देश में तैनात होंगी 10 हज़ार ई-बसें, खर्च होंगे करीब 57,000 करोड़

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए 'पीएम-ईबस सेवा' को मंजूरी दी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए 'पीएम-ईबस सेवा' को मंजूरी दे दी, जिसके तहत देश के शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ जानकारी साझा करते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से शहरों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा और यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत के उद्देश्यों के अनुरूप भी है।

उन्होंने कहा, "पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी।"

अनुराग ठाकुर ने कहा, "इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।"

#WATCH 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन… pic.twitter.com/6c0wznqQui

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2023

यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी और संगठित बस सेवाओं वाले शहरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। बता दें कि कनेक्टिविटी के विस्तार पर ज़ोर देते हुए केंद्र सरकार ने यह योजना बनाई है।