नागार्जुन सागर बांध को लेकर आंध्र, तेलंगाना के बीच तनाव बढ़ने पर केंद्र ने उठाया कदम

नागार्जुन सागर बांध को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच तनाव पैदा हो गया है क्योंकि नागार्जुन सागर बांध ने इसका कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है और पानी छोड़ना शुरू कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, "गुरुवार को लगभग 2 बजे, जब तेलंगाना के अधिकांश अधिकारी चुनाव में व्यस्त थे, लगभग 700 आंध्र पुलिस ने परियोजना में धावा बोल दिया और प्रति घंटे 500 क्यूसेक कृष्णा पानी छोड़ने के लिए दाहिनी नहर खोल दी।" आंध्र प्रदेश राज्य के सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू ने गुरुवार सुबह एक्स पर एक गुप्त संदेश पोस्ट किया, "हम पीने के पानी के लिए कृष्णा नदी पर नागार्जुनसागर दाहिनी नहर से पानी छोड़ रहे हैं।" हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्री ने तब स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल वही पानी लिया है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच संधि के अनुसार राज्य का है।

रामबाबू ने कहा, "हमने किसी भी संधि का उल्लंघन नहीं किया है। कृष्णा का 66% पानी आंध्र प्रदेश का है और 34% तेलंगाना का है। हमने पानी की एक भी बूंद का उपयोग नहीं किया है जो हमारा नहीं है। हमने अपने क्षेत्र में अपनी नहर खोलने की कोशिश की। यह पानी सही मायने में हमारा है।''

जैसे-जैसे तनाव बढ़ता गया, केंद्र ने हस्तक्षेप किया और दोनों राज्यों से 28 नवंबर तक नागार्जुन सागर का पानी छोड़ने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रखा था। दोनों राज्य इस योजना पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा, आगे के संघर्ष से बचने के लिए, बांध की निगरानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा की जाएगी जो यह भी देखेगी कि दोनों पक्षों को समझौते के अनुसार पानी मिल रहा है या नहीं।